यूपी के एक करोड़ स्टूडेंट्स को टैबलेट व स्मार्टफोन देगी यूपी सरकार, योगी कैबिनेट ने दी मंजूरी; जानें अन्य फैसले

लखनऊ, जेएनएन। युवाओं को शिक्षित, प्रशिक्षित व स्वावलंबी बनाने के लिए योगी सरकार उन्हें मुफ्त में स्मार्ट फोन और टैबलेट देकर सशक्त व समर्थ बनाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में उनके सरकारी आवास पर मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में टैबलेट व स्मार्ट फोन वितरण योजना को मंजूरी दी गई। कैबिनेट बैठक के बाद राज्य सरकार के प्रवक्ता तथा सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्यम (एमएसएमई) मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने बताया कि युवाओं के डिजिटल सशक्तीकरण के लिए सरकार ने यह निर्णय किया है। सरकार से यह सौगात पाने वाले युवाओं की संख्या 60 लाख से एक करोड़ तक हो सकती है। इस पर 3000 करोड़ रुपये खर्च होंगे। कैबिनेट बैठक में कुल 25 प्रस्तावों पर मुहर लगी।

यूपी सरकार के मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने बताया कि टैबलेट व स्मार्टफोन स्नातक, परास्नातक, बीटेक, डिप्लोमा, पैरामेडिकल व नर्सिंग और कौशल विकास से जुड़े लाभार्थी युवा छात्रों को बांटे जाएंगे। इससे न केवल वे अपने शैक्षिक पाठ्यक्रमों को सफलतापूर्वक पूरा कर सकेंगे, बल्कि उसके बाद विभिन्न सरकारी व गैर सरकारी तथा स्वावलंबन की योजनाओं में भी इसका सदुपयोग कर नौकरी व रोजगार पा सकेंगे। कोरोना काल में आनलाइन शिक्षा, ट्यूटोरियल व कोचिंग अपरिहार्य हो गए हैं।

इस योजना का लाभ कौशल विकास विभाग के सेवा मित्र पोर्टल पर पंजीकृत व चिन्हित एजेंसियों के जरिये प्लंबर, कारपेंटर, नर्स, इलेक्ट्रीशियन, एसी मैकेनिक आदि सेवाएं देने वाले कुशल कारीगरों को भी दिया जाएगा। योजना के तहत प्रस्तावित लाभार्थी वर्ग में अन्य वर्ग के युवाओं को भी समय-समय पर मुख्यमंत्री के अनुमोदन से शामिल किया जा सकेगा। किस लाभार्थी वर्ग को टैबलेट देना है और किसे स्मार्टफोन, इसका निर्णय मुख्यमंत्री करेंगे।टैबलेट व स्मार्ट फोन के वितरण के लिए लाभार्थी वर्ग की प्राथमिकता का निर्धारण तथा चरणबद्ध क्रय के सम्बन्ध में भी निर्णय मुख्यमंत्री के स्तर से लिया जाएगा। भविष्य में आने वाली व्यावहारिक कठिनाइयों के निराकरण के लिए योजना में संशोधन के लिए मुख्यमंत्री को अधिकृत किया गया है।

छात्रों को टैबलेट व स्मार्टफोन के वितरण के लिए हर जिले में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में छह सदस्यीय समिति गठित की जाएगी। चिन्हित शिक्षण संस्थानों की ओर से छात्रों की सूची समिति को उपलब्ध कराई जाएगी। टैबलेट व स्मार्टफोन जेम पोर्टल के माध्यम से खरीदे जाएंगे। योजना के क्रियान्वयन के लिए औद्योगिक विकास विभाग को नोडल एजेंसी बनाया गया है। उन्होंने बताया कि सरकार की कोशिश है कि टैबलेट व स्मार्ट फोन वितरण के लिए नवंबर के पहले हफ्ते तक छात्रों की सूची तैयार कर ली जाए।

गौरतलब है कि योगी सरकार ने युवाओं को टैबलेट व स्मार्टफोन देकर उन्हें डिजिटल रूप से सक्षम बनाने के लिए चालू वित्तीय वर्ष के अनुपूरक बजट में 3000 करोड़ रुपये आवंटित किए थे। पिछले विधानसभा चुनाव में भाजपा ने अपने संकल्प पत्र में सत्ता में आने पर कॉलेज में दाखिला लेने वाले सभी युवाओं को मुफ्त लैपटाप देने का ऐलान किया था।

कानपुर के सर्किट हाउस में लगेगी अटल की प्रतिमा : लोक भवन के बाद अब भारत रत्न व पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की एक और प्रतिमा लगाई जाएगी। यह प्रतिमा कानपुर नगर के सर्किट हाउस में लगाए जाने का निर्णय किया गया है। कैबिनेट ने मंगलवार को इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। प्रतिमा की स्थापना के लिए कुल लागत 37.35 लाख रुपये की स्वीकृति प्रदान की गई है। इसके अंतर्गत प्रतिमा की स्थापना, प्लेटफार्म का निर्माण कार्य, स्टील की रेलिंग व अन्य कार्य सम्मिलित होंगे। प्रतिमा की आपूर्ति व स्थापना से जुड़े कार्यों के लिए प्रस्तावित 22.05 लाख रुपये में कुछ अन्य कार्यों को सम्मिलित करते हुए कुल 37.35 लाख रुपये की स्वीकृति प्रदान की गई है। उल्लेखनीय है कि इससे पूर्व लोक भवन में अटल बिहारी वाजपेयी की भव्य प्रतिमा लगाई गई थी, जिसका अनावरण 25 दिसंबर 2019 को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने किया था।

चित्रकूट पर्यटन व धार्मिक स्थल क्षेत्र को फ्री जोन घोषित : प्रदेश सरकार ने करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था के केंद्र चित्रकूट में उत्तर प्रदेश और मध्यप्रदेश की सीमाओं की बंदिशें खत्म करते हुए पर्यटन व धार्मिक स्थल क्षेत्र को फ्री जोन घोषित कर दिया है। योगी कैबिनेट ने मंगलवार को दोनों प्रदेशों के बीच हुए करार के तहत वाहनों को एक दूसरे के यहां आने-जाने के लिए उत्तर प्रदेश व मध्य प्रदेश की सीमा पर स्थित कुछ क्षेत्रों को वाहनों को कर से छूट दिए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। रामघाट को केंद्र मानते हुए दस किलोमीटर की परिधि में यह छूट होगी। इससे श्रद्धालु बगैर अतिरिक्त कर चुकाए बेरोकटोक आ-जा सकेंगे। विस्तृत खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें...

अब 500 रुपये में गरीबों को आवंटित सभी तरह के भवनों की रजिस्ट्री :  सरकार ने निजी विकासकर्ताओं के ईडब्ल्यूएस भवनों के गरीब आवंटियों को बड़ी राहत देने वाला फैसला किया है। अब ऐसे आवंटियों को भवन की रजिस्ट्री के लिए 40-50 हजार रुपये नहीं खर्च करने पड़ेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट की बैठक में ऐसे आवंटियों के भवनों की रजिस्ट्री भी मात्र 500 रुपये में करने का फैसला किया गया। विस्तृत खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें...

वाराणसी के दो मार्ग होंगे चौड़े, जाम से मिलेगी राहत : वाराणसी के लोगों को जाम से मुक्ति दिलाने व देश-विदेश से आने वाले पर्यटकों की राह आसान करने के लिए कैबिनेट ने दो प्रमुख मार्गों के चौड़ीकरण व सुदृढ़ीकरण के कार्यों को मंजूरी दे दी है। इन निर्माण कार्य से शहर वासियों को रोजाना के जाम से बड़ी राहत मिल सकेगी।कैबिनेट ने वाराणसी में मोहनसराय दीनदयाल उपाध्याय नगर चकिया मार्ग (राज्य मार्ग संख्या-120) के चैनेज 0.000 से 10.200 के मध्य सर्विस लेन के साथ छह-लेन तथा चैनेज 10.200 से 11.180 के मध्य चार-लेन में चौड़ीकरण व सुदृढ़ीकरण (लंबाई 11.180 किलोमीटर) के लिए व्यय वित्त समिति द्वारा अनुमोदित लागत 412.53 करोड़ रुपये के प्रस्ताव को स्वीकृति दी है। यह मार्ग बीएचयू, डीएलडब्ल्यू, वाराणसी कैंट रेलवे व बस स्टेशन, सारनाथ, चंदौली, आजमगढ़, गाजीपुर, गोरखपुर को जोड़ने वाला प्रमुख मार्ग है। वाराणसी में वीआइपी मूवमेंट, देश-विदेश से पर्यटकों व श्रद्धालुओं का आवागमन लगातार रहता है। इस मार्ग पर यातायात घनत्व अत्यधिक होने के कारण अक्सर जाम की समस्या बनी रहती है। इसके अलावा वाराणसी-भदोही-गोपीगंज मार्ग के चैनेज 4.310 से 12.910 तक चार-लेन चौड़ीकरण व सुदृढ़ीकरण (लंबाई 8.600 किलोमीटर) कार्य के लिए व्यय वित्त समिति द्वारा अनुमोदित लागत 269.10 करोड़ रुपये के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। वाराणसी-भदोही-गोपीगंज मार्ग (राज्य मार्ग संख्या-87) के चैनेज 0.00 से 4.310 तक का भाग सघन शहरी क्षेत्र है। मार्ग का चैनेज 4.310 मोहनसराय दीनदयाल उपाध्याय नगर चकिया मार्ग से चांदपुर चौराहा (कलेक्ट्री फार्म) पर स्थित है। मार्ग के चैनेज 4.310 से 12.910 तक का भाग चांदपुर चौराहा (कलेक्ट्री फार्म) से वाराणसी रिंग रोड फेज-दो को जोड़ता है। मार्ग का यह भाग रिंग रोड व विश्वविख्यात कालीन निर्माण केंद्र भदोही से वाराणसी शहर का प्रवेश मार्ग है।

यूपी में अब ले-आउट प्लान पर ही देना होगा नगरीय विकास शुल्क : 25 से 500 एकड़ भूमि पर इंटीग्रेटेड टाउनशिप विकसित करने वाले विकासकर्ताओं को राज्य सरकार ने राहत दी है। अब ऐसे विकासकर्ताओं को डीपीआर के बजाय सिर्फ ले-आउट पर ही नगरीय विकास शुल्क (सीडीसी) देना पड़ेगा। इस संबंध में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट की बैठक में इंटीग्रेटेड टाउनशिप नीति-2014 (लाइसेन्स आधारित प्रणाली) में संशोधन संबंधी प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। विस्तृत खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें...

असंगठित क्षेत्र के पंजीकृत श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा देगी योगी सरकार : राज्य सरकार ने असंगठित क्षेत्र के पंजीकृत श्रमिकों को मुख्यमंत्री दुर्घटना बीमा योजना के तहत दो लाख रुपये तक का बीमा कवर मुहैया कराने का फैसला किया है। पंजीकृत मजदूरों व उनके परिवार के सदस्यों को मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत सूचीबद्ध सरकारी व निजी अस्पतालों में पांच लाख रुपये तक के कैशलेस इलाज की मुफ्त सुविधा उपलब्ध कराने का भी निर्णय किया है। विस्तृत खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें...