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चित्रकूट में अब उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सीमाओं की बंदिशें खत्म, पर्यटन व धार्मिक स्थल फ्री जोन घोषित

UP Cabinet Decision उत्तर प्रदेश सरकार ने करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था के केंद्र चित्रकूट में उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सीमाओं की बंदिशें खत्म करते हुए पर्यटन व धार्मिक स्थल क्षेत्र को फ्री जोन घोषित कर दिया है।

By Umesh TiwariEdited By: Published: Tue, 05 Oct 2021 10:37 PM (IST)Updated: Wed, 06 Oct 2021 09:23 AM (IST)
चित्रकूट में अब उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सीमाओं की बंदिशें खत्म, पर्यटन व धार्मिक स्थल फ्री जोन घोषित
चित्रकूट में अब उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सीमाओं की बंदिशें खत्म।

लखनऊ [राज्य ब्यूरो]। उत्तर प्रदेश सरकार ने करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था के केंद्र चित्रकूट में उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सीमाओं की बंदिशें खत्म करते हुए पर्यटन व धार्मिक स्थल क्षेत्र को फ्री जोन घोषित कर दिया है। योगी कैबिनेट ने मंगलवार को दोनों प्रदेशों के बीच हुए करार के तहत वाहनों को एक दूसरे के यहां आने-जाने के लिए उत्तर प्रदेश व मध्य प्रदेश की सीमा पर स्थित कुछ क्षेत्रों को वाहनों को कर से छूट दिए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। रामघाट को केंद्र मानते हुए दस किलोमीटर की परिधि में यह छूट होगी। इससे श्रद्धालु बगैर अतिरिक्त कर चुकाए बेरोकटोक आ-जा सकेंगे।

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भगवान श्रीराम ने चित्रकूट की तपोभूमि में वनवास के समय करीब साढ़े 11 साल बिताए थे। उनकी स्मृतियों से जुड़े कुछ स्थल उत्तर प्रदेश में व कुछ मध्य प्रदेश में हैं। चित्रकूट की भौगोलिक स्थिति इस प्रकार है वह उत्तर प्रदेश व मध्य प्रदेश दोनों के सीमा क्षेत्र में पड़ता है। यहां वाहनों का आवागमन बहुत होता है इसलिए दोनों राज्यों ने फ्री जोन घोषित किया है।

चूंकि इस समय विधान मंडल का सत्र नहीं चल रहा है इसलिए सरकार कैबिनेट में उत्तर प्रदेश मोटरयान कराधान अधिनियम, 1997 की धारा-10 की उपधारा (3) में संशोधन के लिए अध्यादेश लेकर आई है। दोनों प्रदेशों के मध्य पारस्परिक करार दिनांक 21 नवंबर, 2006 में हुआ था। इसी के अनुच्छेद-6 में फ्री जोन का प्रावधान है। इसके तहत यदि फ्री जोन उत्तर प्रदेश में आता है तो उत्तर प्रदेश के मोटर यान कर, अतिरिक्त कर तथा टोल टैक्स में छूट रहेगी। फ्री जोन मध्य प्रदेश में आता है तो यूपी के वाहनों पर मध्य प्रदेश के मोटर यान कर और टोल टैक्स नहीं लगेंगे। इससे दोनों राज्यों में स्थित पर्यटन स्थलों में आवागमन में कोई दिक्कत नहीं होगी और पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा, साथ ही उस क्षेत्र में स्थानीय निवासियों को नए रोजगार के अवसर भी प्राप्त होंगे।

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