UP Politics: वंचितों के घर जाकर खाना खाएंगे यूपी सरकार के मंत्री, सीएम योगी ने दिए निर्देश; कही ये बात

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। भाजपा के दलित एजेंडे को योगी सरकार के मंत्री आगे बढ़ाएंगे। वंचितों के घर जाकर मंत्री खाना खाएंगे और उन्हें यह समझाएंगे कि विपक्ष के बहकावे में भ्रमित होने की जरूरत नहीं है। मंत्री सपा के पीडीए (पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक) के एजेंडे के तहत फैलाए गए भ्रम को भी दूर करने में जुटेंगे।

सपा मुखिया द्वारा बाबा साहेब डा. भीमराव आंबेडकर से स्वयं की तुलना करने के मुद्दे को भी मंत्री वंचितों के बीच प्रभावी ढंग से रखेंगे।

सीएम योगी ने मंत्रियों को दिया निर्देश

मंगलवार को कैबिनेट की बैठक के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को अपने सभी मंत्रियों के साथ बैठक में स्पष्ट कहा है कि वंचितों और पिछड़ों के बीच जाएं और उन्हें किसी भी प्रकार से भ्रमित न होने दें। लोकसभा चुनाव में विपक्ष द्वारा वंचितों का वोट हथियाने के लिए संविधान बदलने का भ्रम फैलाया गया था।

पार्टी और मंत्रियों को इस मसले पर सहज व सतर्क रहना होगा। मुख्यमंत्री ने मंत्रियों से कहा कि वे जनता के बीच जाकर विपक्ष के आरोपों का खंडन करें। उन्हें बताएं कि केंद्र और प्रदेश सरकार किस हद तक उनकी बेहतरी के लिए काम कर रही है। उन्होंने मंत्रियों से जिलों में सक्रियता और बढ़ाने के लिए भी कहा है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि मंत्री जिलों में जाकर यह भी बताएं कि कैसे सरकार वंचित समाज के महापुरुषों का सम्मान बढ़ाने के लिए काम कर रही है।

प्रभारी मंत्री जिलों में बढ़ाए सक्रियता

उन्होंने कहा कि प्रभारी मंत्री अपने प्रभार वाले जिलों में सक्रियता बढ़ाएं। जिलों की कार्य योजना जल्द से जल्द तैयार कराएं। इसे अपने प्रमुख सचिवों को भेजें और बजट स्वीकृत कराएं। इसमें सड़कों सहित सभी आवश्यक काम शामिल हों। उन पर नजर रखें। सभी जनप्रतिनिधियों से राय-मशविरा कर इसे तैयार कराया जाए। कोई जरूरी काम छूटने न पाए। जल्द कार्ययोजना तैयार होने का लाभ यह होगा कि सभी जिलों के प्रमुख कार्य अगले वर्ष तक निपटा दिए जाएंगे।

मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि नई तबादला नीति स्वीकृत हो गई है। राज्यमंत्रियों के साथ समन्वय व चर्चा कर तबादले किए जाएं। उन्होंने आकांक्षी जिलों पर ज्यादा फोकस करने के निर्देश भी दिए हैं।

सीएम ने दिया विभागीय बजट की समीक्षा पर जोर

मंत्रियों से कहा कि विभागीय बजट की लगातार समीक्षा करते रहें। देखें कि बजट का समय से सदुपयोग हो। कई विभाग इसका उपयोग ही नहीं कर पाते हैं। मंत्री अपने विभाग से संबंधित केंद्रीय मंत्रियों से भी संपर्क में रहें और उनसे संवाद बनाएं।

केंद्रीय योजनाओं को लेकर लगातार पैरवी करते रहें। इसके अलावा एक ट्रिलियन डालर की अर्थव्यवस्था के लिए सभी विभाग समय-समय पर समीक्षा कर प्रगति के बारे में जानकारी लेते रहें।ं