सरकारी विद्यालयों में नियमित निगरानी व काउंसलिंग पर रहेगा जोर, शिक्षा योजनाओं की धीमी रफ्तार पर अपर मुख्य सचिव सख्त

इसके लिए उन्होंने सांसद और विधायक निधि से सहयोग लेने पर भी जोर दिया। साथ ही कहा कि विद्यालयों में व्यावसायिक शिक्षा और कौशल विकास कार्यक्रमों को प्रभावी ढंग से लागू किया जाए। इसके लिए कौशल विकास मिशन और प्रतिष्ठित संस्थानों के सहयोग से कार्यक्रमों का विस्तार किया जाए, ताकि छात्र न केवल शिक्षित हों, बल्कि रोजगार योग्य कौशल भी विकसित कर सकें। चेतावनी दी कि किसी भी योजना में ढिलाई या अनियमितता पाए जाने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

लखनऊ समेत कई बीएसए को फटकार

लखनऊ, अमरोहा और संभल जिलों के बेसिक शिक्षा अधिकारियों को कई यूनिटों में खराब प्रदर्शन को लेकर फटकार पड़ी। अपर मुख्य सचिव ने नाराजगी जताते हुए कहा कि राजधानी जैसे बड़े जिले का प्रदर्शन अन्य जिलों से पीछे होना अस्वीकार्य है।

समग्र शिक्षा, प्री-प्राइमरी, मिड-डे मील, बालिका शिक्षा, अधिष्ठान, गुणवत्ता यूनिट, वित्तीय प्रबंधन, सामुदायिक सहभागिता और यू-डायस पोर्टल पर डेटा अपलोडिंग जैसे बिंदुओं की विस्तृत समीक्षा की। बैठक में सामने आया कि कई जिलों में इन योजनाओं का काम उम्मीद के मुताबिक नहीं चल रहा है।