रफ्तार, ठहराव और सपोर्ट... विदेशी निवेश के लिए सीएम योगी ने अधिकारियों को क्या निर्देश दिए?

शुक्रवार को अपने सरकारी आवास पर औद्योगिक विकास विभाग की समीक्षा बैठक में उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश अब सिर्फ निवेश की संभावना नहीं, बल्कि निवेश के भरोसे का राज्य बन गया है। उन्होंने कहा कि हर निवेशक के साथ संवाद लगातार बना रहना चाहिए। किसी भी स्तर पर देरी की कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। मुख्यमंत्री ने दो टूक कहा कि ''''स्पीड, स्टेबिलिटी और सपोर्ट'''' यही नए उत्तर प्रदेश की पहचान होनी चाहिए।

अधिकारियों ने बताया कि चालू वित्तीय वर्ष के सितंबर तक की अवधि में उत्तर प्रदेश को 683 मिलियन डालर का विदेशी निवेश प्राप्त हुआ है। राज्य का कुल संचयी विदेशी निवेश अक्टूबर 2019 से अब 2,754 मिलियन डालर तक पहुंच चुका है। अधिकारियों ने यह भी बताया कि चालू अवधि में प्रदेश को 5,963 करोड़ रुपये का विदेशी निवेश के प्रस्ताव मिले हैं।

एफडीआई-एफसीआइ-फार्च्यून 500 नीति-2023 के तहत अब तक 11 निवेशकों ने 13,610 करोड़ रुपये के प्रस्ताव दिए हैं। इसके अलावा 22 आवेदनों के माध्यम से 17,810 करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। 56 हजार करोड़ रुपये के निवेश से जुड़े 29 आवेदन पाइपलाइन में हैं। जापान, अमेरिका, बेल्जियम, यूनाइटेड किंगडम, पोलैंड और सिंगापुर उत्तर प्रदेश के प्रमुख निवेश साझेदार बने हुए हैं।

इन्वेस्ट यूपी के अधिकारियों ने बताया कि जापान, दक्षिण कोरिया, ताइवान, जर्मनी, फ्रांस, सिंगापुर और खाड़ी देशों के लिए बनाए गए विदेशी देश डेस्क लगातार सक्रिय हैं। जापान व्यापार संगठन और सिंगापुर अंतरराष्ट्रीय वाणिज्य मंडल, खाड़ी सहयोग परिषद के साथ अब तक छह गोलमेज बैठकें हो चुकी हैं। 83 कंपनियों के साथ सीधा संवाद स्थापित कर करीब 5,000 करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव प्राप्त किए गए हैं।

निवेशकों ने सूचना प्रौद्योगिकी, इलेक्ट्रानिक्स और विनिर्माण क्षेत्र में सबसे अधिक रुचि दिखाई है। मुख्यमंत्री ने ललितपुर फार्मा पार्क को लेकर स्पष्ट निर्देश दिए कि इसकी स्थापना के कार्य में तेजी लाई जाए।

औद्योगिक विकास विभाग के अधिकारियों ने बताया कि जापान डेस्क के जरिए डेंसो के ब्राउनफील्ड विस्तार परियोजना पर विस्तृत परियोजना रिपोर्ट और दस्तावेजी प्रक्रिया आगे बढ़ रही है। कांसाई फार्मास्युटिकल इंडस्ट्री एसोसिएशन की 125 जापानी कंपनियों के साथ निवेश को लेकर संपर्क स्थापित किया जा रहा है।

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर के सहयोग से ग्रीन हाइड्रोजन उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सिंगापुर व ताइवान के निवेशकों के साथ और संपर्क बढ़ाया जाए। ताइवान की 40 से अधिक कंपनियों के 100 करोड़ रुपये के निवेश के प्रस्ताव तैयार है। नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना क्षेत्र को इलेक्ट्रानिक्स और सेमीकंडक्टर केंद्र के रूप में विकसित किया जा रहा है।

दक्षिण कोरिया डेस्क की समीक्षा में अधिकारियों ने बताया कि सैमसंग, एलजी, केएच वेटेक और ड्रीमटेक जैसी कंपनियों के साथ निवेश को लेकर बातचीत आगे बढ़ चुकी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि उद्योगों को गति देने के लिए ‘प्लग एंड प्ले’ व्यवस्था को और आगे बढ़ाया जाए। यह माडल उत्तर प्रदेश को अन्य राज्यों से आगे ले जाएगा। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में ज्यादा से ज्यादा कंपनियों को कारपोरेट और मुख्यालय खोलने के लिए प्रेरित किया जाए।

कानपुर को तकनीकी वस्त्र व स्पोर्ट वियर केंद्र के रूप में किया जाएगा विकसित
मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि कानपुर को तकनीकी वस्त्र व स्पोर्टस वियर केंद्र के रूप में विकसित किया जाए। इसके लिए खेल वस्त्र निर्माता कंपनियों को कानपुर में इकाईयां स्थापित करने के लिए प्रेरित किया जाए।