UP सरकार का भ्रष्टाचार पर जीरो टालरेंस की नीति के तहत एक और कदम, हर मंडल में भ्रष्टाचार निवारण संगठन का थाना

लखनऊ, राज्य ब्यूरो। भ्रष्टाचार के विरुद्ध जीरो टालरेंस की नीति के तहत उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने एक और बड़ा कदम बढ़ाया है। कैबिनेट ने भ्रष्टाचार निवारण संगठन (एसीओ) की मंडल स्तर पर स्थापित इकाइयों को थाने के रूप में अधिसूचित किए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। अब एसीओ के अधिकारी भ्रष्टाचारियों के विरुद्ध अपने थाने में रिपोर्ट दर्ज कर कार्रवाई सुनिश्चित करा सकेंगे।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के आठ और मंडलों में भ्रष्टाचार निवारण संगठन की नई इकाइयों के गठन की स्वीकृति दी थी। जिन मंडलों में नई इकाइयां गठित की गई हैं, उनमें अलीगढ़, देवीपाटन (गोंडा), बस्ती, प्रयागराज, चित्रकूट धाम (बांदा), सहारनपुर, आजमगढ़, और मिर्जापुर हैं। इनसे पूर्व लखनऊ, मुरादाबाद, बरेली, आगरा, कानपुर, झांसी, अयोध्या, गोरखपुर, वाराणसी व मेरठ मंडल में संगठन की इकाइयां स्थापित थीं। इनके अलावा संगठन की टास्क फोर्स इकाई भी है। अब सभी 18 मंडलों में स्थापित इकाइयों में एसीओ का थाना होगा।

रामपुर व सहारनपुर में एटीएस के स्पाट के लिए मिली भूमि गठित

राज्य सरकार ने प्रदेश की आंतरिक सुरक्षा को और मजबूत करने की दिशा में भी कदम बढ़ाए हैं। इसके लिए आतंकवाद निरोधक दस्ता (एटीएस) को और सुदृढ़ किया जा रहा है। कैबिनेट ने रामपुर में एटीएस के स्पाट कमांडो हब की स्थापना के लिए निश्शुल्क भूमि आवंटित किए जाने की स्वीकृति दी है।

रामपुर में स्पाट कमांडो हब स्थापित करने के लिए तहसील सदर, ग्राम डुंगरपुर की कुल 6.651 हेक्टेयर भूमि/भवन सहित परियोजना से संबंधित आडिटोरियम व उसके परिसर में उपलब्ध भूमि को नगरीय रोजगार व गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग (नगर विकास विभाग) से गृह विभाग को निश्शुल्क आवंटित किये जाने के प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई है।

इसके अलावा सहारनपुर में एटीएस के स्पाट कमांडो ट्रेनिंग सेंटर के लिए भी निश्शुल्क भूमि आवंटित किए जाने की मंजूरी दी गई है। सहारनपुर में राजस्व ग्राम सुल्तानपुर तथा दतौली रांघड़ की कुल 28.095 एकड़ (11.371 हेक्टेयर) सिंचाई विभाग की भूमि गृह विभाग को निश्शुल्क आवंटित की जाएगी, जहां स्पाट कमांडो ट्रेनिंग सेंटर स्थापित होगा। वर्तमान में लखनऊ में स्पाट कमांडो ट्रेनिंग सेंटर स्थापित है।

एसएसएफ को मिलेंगे 244 नए वाहन

कोर्ट परिसर, प्रमुख धार्मिक स्थलों व अन्य प्रमुख प्रतिष्ठानों की सुरक्षा के लिए वर्तमान सरकार में गठित किए उप्र विशेष सुरक्षा बल (यूपी एसएसएफ) को संसाधनों से भी मजबूत किया जा रहा है। कैबिनेट ने यूपी एसएसएफ के लिए 244 नए वाहन खरीदे जाने के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की है। यूपी एसएसएफ की लखनऊ, प्रयागराज व गोरखपुर वाहिनियों के लिए छोटे-बड़े 244 वाहनों की खरीद की जाएगी।

इसके लिए 2.49 करोड़ रुपये के बजट स्वीकृत किया गया है। पुलिस विभाग के 167 निष्प्रयोज्य वाहनों के बदले नए वाहनों के क्रय के प्रस्ताव को भी मंजूर किया गया। इसके अलावा कैबिनेट ने राजभवन की निष्प्रयोज्य फारच्यूनर के स्थान पर नई इनोवा की खरीद के लिए 24.93 लाख रुपये के प्रस्ताव को मंजूरी दी है।

यूपी 112 का होगा कायाकल्प

कैबिनेट ने यूपी 112 के द्वितीय चरण के क्रियान्वयन के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी है। उल्लेखनीय है कि बीते दिनों शासन ने यूपी 112 की नए सिरे से लांच किए जाने के प्रस्ताव को मंजूर किया था। तीन हजार करोड़ रुपये से यूपी 112 का कायाकल्प होगा। प्रदेश में विश्वस्तरीय इमरजेंसी रिस्पांस सिस्टम लागू करने के लिए नए वाहनों व उपकरणों की खरीद से लेकर पुलिसकर्मियों की तैनाती भी बढ़ेगी।

महिला सुरक्षा से जुड़ी कई योजनाएं भी लागू होंगे। वर्तमान में पुलिस का रिस्पांस टाइम 9.28 मिनट है, जिसे और कम किए जाने का लक्ष्य है। इसके अलावा उप्र विधि विज्ञान प्रयोगशाला तकनीकी सेवा अधिकारी नियमावली, 2016 (द्वितीय संशोधन) 2022 को लागू किए जाने की भी मंजूरी दी गई है।