UP Government 100 Days: लखनऊ में बोले पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री, प्रदेश में जल्द गठित होगा ईको-टूरिज्म बोर्ड

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। पर्यावरण केंद्रित पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश में जल्द ही ईको-टूरिज्म बोर्ड गठित की जाएगी। बोर्ड के गठन को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई अंतर विभागीय बैठक के बाद जल्द ही इसका स्वरूप साकार होगा।

योगी सरकार के सौ दिन पूरे होने पर पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने बुधवार को अपने विभागों की उपलब्धियां बताईं। उन्होंने बताया कि राजधानी में संचालित किए जाने वाले भातखंडे संस्कृति विश्वविद्यालय में 87 विषयों की पढ़ाई होगी। शीघ्र ही कुलपति की नियुक्ति कर शैक्षिक कार्य शुरू किया जाएगा।

प्रयागराज में गंगा नदी पर कर्जन रेलवे ब्रिज को हेरिटेज पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा। इसे गंगा गैलरी के रूप में परिवर्तित कर डिजिटल स्वरूप दिया जाएगा। आजादी के 75वें वर्ष के मौके पर 11 से 17 अगस्त तक पर्यटन निगम द्वारा संचालित सभी राही पर्यटक आवास गृहों में पर्यटकों से 75 प्रतिशत आवासीय किराया लिया जाएगा।

संस्कृति विभाग के अधीन संस्थाएं संस्कृति के क्षेत्र में सराहनीय कार्य करने वालों को सम्मानित करेंगी। वे बच्चों के लिए सभी जिलों में ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन प्रशिक्षण कैंप भी लगाएंगी। विलुप्त होती जा रहीं लोक कलाओं को पुनर्जीवित करने के लिए जिला व मंडल स्तर पर प्रतिभा खोज प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी। उदीयमान प्रतिभाओं का पंजीकरण कर उन्हें पहचान पत्र देकर मंच प्रदान किया जाएगा।

विभिन्न क्षेत्रों में विशेष योगदान देने वाले विद्वान कलाकारों को 11 लाख रुपये की राशि के उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान से 24 जनवरी को उप्र दिवस पर अलंकृत करने का निर्णय लिया गया है। पुरस्कारों की संख्या और धनराशि बढ़ाने के लिए कमेटी गठित करने का निर्णय हुआ है।

टूरिज्म कान्क्लेव में देंगे बुद्ध और रामायण सर्किट की जानकारी : प्रदेश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत से देश-विदेश के लोगों को परिचित कराने के लिए राज्य सरकार नई दिल्ली में टूरिज्म कान्क्लेव आयोजित करेगी। इसमें खासतौर पर दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों के राजदूत आमंत्रित किये जाएंगे जिन्हें प्रदेश में विकसित किये जा रहे बुद्ध और रामायण सर्किट की जानकारी दी जाएगी।

सौ दिनों में यह भी

• हर जिले में जिला पर्यटन एवं संस्कृति विकास परिषद का गठन।
• पर्यटन निगम के 30 पर्यटक गृहों को पीपीपी मोड पर संचालित करने का निर्णय।
• मथुरा, आगरा, लखनऊ, वाराणसी व प्रयागराज में हेलीपोर्ट स्थापना का निर्णय।
• प्रदेश में पांडुलिपि संसाधन केंद्र की स्थापना के लिए अनुबंध।
• मथुरा-वृंदावन में पर्यटन विकास की परियोजनाओं को केंद्र की मंजूरी।