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    UP: चार निजी टेक्सटाइल पार्क की स्थापना से राज्य में बढ़ेंगे वस्त्र उद्योग

    By Manoj Kumar Tripathi Edited By: Dharmendra Pandey
    Updated: Thu, 13 Nov 2025 04:32 AM (IST)

    UP Private Textile Park: योगी आदित्यनाथ सरकार की कोशिश है कि पारंपरिक वस्त्र उद्योग के साथ राज्य में नए वस्त्र उद्योगों की भी स्थापना की जाए। इसके लिए लखनऊ में एक हजार एकड़ में पीएम मित्र वस्त्र एवं परिधान पार्क की स्थापना की जा रही है। 

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    लखनऊ में एक हजार एकड़ में पीएम मित्र वस्त्र एवं परिधान पार्क की स्थापना 

    राज्य ब्यूरो, जागरण, लखनऊः उत्तर प्रदेश में चार निजी टेक्सटाइल पार्कों की स्थापना की जाएगी। उन्नाव, कानपुर देहात, शामली व अमरोहा में स्थापित करने वाले इन टेक्सटाइल पार्कों की स्थापना को लेकर संबंधित कंपनियों के साथ हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग विभाग ने समझौता करने की तैयारी शुरू कर दी है। इन पार्कों को 25-25 एकड़ भूमि पर स्थापित किया जाएगा। इन्हें स्थापित करने वाली कंपनियां ही इनका संचालन करेंगी।

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    हथकरथा एवं वस्त्रोद्योग विभाग राज्य में वस्त्र एवं परिधान उद्योग को बढ़ावा देने के लिए संत कबीर के नाम पर दस टेक्सटाइल पार्कों की स्थापना की योजना पर काम कर रहा है। इसके लिए बंद पड़ी कताई मिलों की भूमि वापस लेकर वहां पर वस्त्र एवं परिधान पार्क स्थापित किए जाने की तैयारी की जा रही है।

    उत्तर प्रदेश से अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम (यूके), यूएई, जर्मनी, नेपाल सहित करीब 14 देशों में रेडीमेड वस्त्रों का निर्यात तेजी के साथ बढ़ा है। फेडरेशन आफ इंडियन एक्सपोर्ट आर्गनाइजेशन की रिपोर्ट के अनुसार पिछले वर्ष उत्तर प्रदेश से वस्त्र एवं परिधानों के निर्यात में 11 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है और 15,500 करोड़ रुपये का निर्यात किया गया है। वस्त्र उद्योग की मशीनों के पंजीकरण में भी पिछले वर्ष 14 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी दर्ज की गई है।

    योगी आदित्यनाथ सरकार की कोशिश है कि पारंपरिक वस्त्र उद्योग के साथ राज्य में नए वस्त्र उद्योगों की भी स्थापना की जाए। इसके लिए लखनऊ में एक हजार एकड़ में पीएम मित्र वस्त्र एवं परिधान पार्क की स्थापना की जा रही है। अभी तक इसे विकसित करने के लिए कंपनी का चयन नहीं किया जा सका है। हालांकि चार निजी टेक्सटाइल पार्कों की स्थापना का रास्ता साफ हो गया है।

    इस बारे में एमएसएमई मंत्री राकेश सचान का कहना है कि इन पार्कों में बिजली, सड़क, पानी व सीवरेज सहित अन्य बुनियादी सुविधाएं सरकार की तरफ से उपलब्ध कराई जाएगी। साथ ही संबंधित कंपनियों को सरकार 50 करोड़ रुपये की प्रोत्साहन राशि देगी। इसके अलावा एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट (ईटीपी) की स्थापना और संचालन निजी कंपनी करेगी।