खाद्य प्रसंस्करण की 25 इकाईयाें में 250 करोड़ रुपये का निवेश, प्रस्तावों को SLEC में प्रस्तुत करने की स्वीकृति
उत्तर प्रदेश में खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में 250 करोड़ रुपये का निवेश होगा। 25 इकाइयों की स्थापना के लिए प्रस्तावों को एसएलईसी में प्रस्तुत करने की स ...और पढ़ें
राज्य ब्यूरो, लखनऊ। उप्र खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति-2023 के तहत 25 नई खाद्य प्रसंस्करण परियोजनाओं की स्थापना होने जा रही है। अप्रैल समिति की बैठक में इन 25 प्रस्तावों को सही पाया गया और राज्य स्तरीय एंपावर्ड समिति (एसएलईसी) के सामने उनको प्रस्तुत करने की स्वीकृति दी गई। इन परियोजनाओं में 250 करोड़ रुपये का निवेश किया जाएगा।
मंगलवार को खाद्य प्रसंस्करण निदेशालय में हुई अपर मुख्य सचिव खाद्य प्रसंस्करण बीएल मीणा की अध्यक्षता में गठित अप्रैजल समिति की बैठक में 28 प्रस्तावों का प्रस्तुतिकरण किया गया।
इनमें सोलर के सात, हर्बल एंड मसाला के तीन, रेडी टू कूक, बेकरी, डेयरी व मैकरोनी पास्ता के दो-दो, टाफी एंड वेफर्स, पोटैटो फ्लेक्स, काजू प्रसंस्करण, आईसक्रीम कोन, नमकीन, मस्टर्ड आयल, पारबायल्ड राइस, मशरूम, जूस व फ्रोजेन फूड का एक-एक प्रस्ताव शामिल थे। समिति ने तीन परियोजनाओं को पुनः आवेदन करने के लिए कहा गया।
बैठक में गजानान एग्रो फूड्स लखनऊ द्वारा पोटैटो चिप्स, स्नैक्स एवं नमकीन उत्पादन की आधुनिक इकाई को पूर्ण व्यवस्थित करने एवं उत्पादन शुरू करने के लिए निवेशक दीपेश किशनानी को प्रशस्ति पत्र भी प्रदान किया गया।
बैठक में बताया गया कि नीति के तहत अब तक 10 हजार करोड़ रुपये के 427 प्रोजेक्ट स्वीकृत किए गए हैं। इनमें से 74 प्रोजेक्ट क्रियाशील होकर उत्पादन कर रहे हैं।
आगामी चार माह में 100 प्रोजेक्ट के क्रियाशील होने की संभावना है। बैठक में निर्णय लिया गया कि किसान उत्पादक संगठनों को भी खाद्य प्रसंस्करण नीति के तहत प्रोत्साहित किया जाए।
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