यूपी में आबकारी विभाग ने तैयार किया मास्टरप्लान, अब ड्रोन की मदद से अवैध शराब के कारोबार पर कसेगा शिकंजा

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। प्रदेश में अवैध शराब के कारोबार को रोकने के लिए जंगलों, नदियों के कछार व अन्य क्षेत्रों में आबकारी विभाग ड्रोन की मदद लेगा। इस संदर्भ में आबकारी राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) नितिन अग्रवाल ने अधिकारियों को निर्देश जारी कर दिए हैं।

सरकार ने आबकारी विभाग को चालू वित्तीय वर्ष में 63,000 करोड़ रुपये का राजस्व एकत्र करने का लक्ष्य दिया है। इसकी पूर्ति आबकारी विभाग ने प्रदेश में अवैध शराब के कारोबार पर प्रतिबंध लगाने की कार्ययोजना पर काम शुरू कर दिया है।

आबकारी मंत्री ने बुधवार को विभागीय अधिकारियों के साथ विधान भवन में स्थित अपने कार्यालय में बैठक की। उन्होंने कहा कि प्रदेश की अर्थव्यवस्था को एक ट्रिलियन डालर तक पहुंचाने में आबकारी विभाग की भूमिका महत्वपूर्ण होगी। इसलिए राजस्व एकत्र करने में किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

उन्होंने कहा कि बीते तीन वर्षों में आबकारी विभाग के साथ विभिन्न कंपनियों के 39,582.39 करोड़ रुपये के 138 समझौता ज्ञपन (एमओयू) हस्ताक्षरित हुए हैं। इनमें से 7538.73 करोड़ रुपये की 45 परियोजनाएं ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी के लिए तैयार हैं।

इकाइयों की स्थापना करने के प्रयास में तेजी के निर्देश

उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि शेष अन्य इकाइयों की स्थापना के प्रयास तेज किए जाएं। ज्यादा निवेश होगा तो रोजगार के अवसर भी ज्यादा सृजित होंगे। आबकारी मंत्री ने कहा कि प्रमुख अल्कोहल कम्पनियों के साथ संपर्क कर राज्य में उत्पादन इकाइयां स्थापित कराई जाएं। निवेश और निर्यात को बढ़ावा देने के लिए आबकारी नीति में महत्वपूर्ण प्राविधान किए गए हैं।

उन्होंने अवैध शराब की आपूर्ति को रोकने के लिए पड़ोसी राज्यों के संबंधित अधिकारियों के साथ नियमित बैठकें करने के भी निर्देश दिए। कहा कि अवैध शराब संबंधी सूचनाएं पड़ोसी राज्यों के अधिकारियों को भी दें। इससे तस्करी के मामलों में प्रभावी कार्रवाई हो सकेगी। बैठक में विभाग की प्रमुख सचिव वीना कुमारी, आयुक्त डा. आदर्श सिंह सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

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