यूपी में महिला सशक्तिकरण की नई उड़ान; 23 लाख महिलाओं को मिला रोजगार, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मिली रफ्तार

महिला मेट्स के रूप में सशक्त होता नेतृत्व

ग्रामीण रोजगार की व्यवस्था अब केवल मजदूरी तक सीमित नहीं है, बल्कि यह प्रबंधन का नया मंच बन रही है। चालू वित्तीय वर्ष में अब तक लगभग 32 हजार महिला मेट्स को कार्य की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इन महिला मेटों के कौशल और परिश्रम का सम्मान करते हुए सरकार ने 111 करोड़ रुपये से अधिक की धनराशि सीधे उनके बैंक खातों में ट्रांसफर की है। स्वयं सहायता समूहों (NRLM) से जुड़ी महिलाओं को इसमें प्राथमिकता दी जा रही है, जिससे गाँवों में महिला प्रबंधकों की एक नई पीढ़ी तैयार हो रही है।

पारदर्शिता और त्वरित भुगतान: प्रणाली पर बढ़ा भरोसा

उत्तर प्रदेश सरकार ने रोजगार गारंटी व्यवस्था में 'समयबद्धता' को अपनी सर्वोच्च प्राथमिकता बनाया है। आंकड़ों के अनुसार, इस वित्तीय वर्ष में 97 प्रतिशत से अधिक श्रमिकों को उनका भुगतान समय पर सुनिश्चित किया गया है। पारदर्शिता की इस मजबूत व्यवस्था ने सरकारी योजनाओं के प्रति ग्रामीण आबादी, विशेषकर महिलाओं के विश्वास को कई गुना बढ़ा दिया है।

विकास और समावेशी प्रगति का संगम

प्रदेश में अब तक इस मिशन के तहत 6,703 करोड़ रुपये व्यय किए जा चुके हैं, जिसका सीधा लाभ ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर और स्थानीय रोजगार को मिला है। इस अभियान में समावेशी विकास पर जोर देते हुए अनुसूचित जाति और जनजाति के परिवारों को विशेष प्राथमिकता दी जा रही है। इसका परिणाम यह है कि गाँवों से शहरों की ओर होने वाला पलायन थमा है और स्थानीय स्तर पर ही आय के स्थायी स्रोत विकसित हुए हैं।

ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने का यह मॉडल अब उत्तर प्रदेश की पहचान बन चुका है। रोजगार के साथ-साथ सम्मान और सुरक्षा सुनिश्चित कर, यह योजना प्रदेश की करोड़ों महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने की दिशा में मील का पत्थर साबित हो रही है।