UP में 44 हजार करोड़ खर्च करने के बाद भी नहीं सुधरी बिजली व्यवस्था, उपभोक्ता परिषद ने कहा- काउंसिल बताएगा कैसे होगा सुधार

अब 44 हजार करोड़ खर्च करने के बाद अध्ययन की सोचना गंभीर सवाल खड़े करता है। परिषद के अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा ने कहा कि पावर कारपोरेशन और बिजली कंपनियां जब चाहें इस मुद्दे पर कार्यशाला आयोजित करें। परिषद हर समस्या के समाधान के लिए व्यावहारिक योजना देने को तैयार है, लेकिन इसके लिए कर्मचारियों से लेकर अधिकारियों तक की जवाबदेही तय की जाए।

उन्होंने कहा कि 44 हजार करोड़ रुपये खर्च करने के बाद वर्टिकल व्यवस्था लागू किए जाने पर भी उपभोक्ता परेशान हैं। पावर कारपोरेशन अब पश्चिमांचल व मध्यांचल विद्युत वितरण कंपनियों के अधिकारियों को आगरा व मुंबई में निजी कंपनियों की व्यवस्था का अध्ययन कराने की तैयारी में है। कारपोरेशन को निजी कंपनियों पर इतना भरोसा है तो पांच साल तक उन कंपनियों में नौकरी करें और उसके बाद अपना अनुभव बताएं।