बिजली की 1912 सेवा पर फीडबैक और रेटिंग दे सकेंगे उपभोक्ता, नियामक आयोग ने टैरिफ आदेश में दिया है तीन माह का समय

आयोग ने स्पष्ट लिखा है कि उपभोक्ता संतुष्टि मापन के लिए एक व्यापक शिकायत-निस्तारण मूल्यांकन ढांचा तैयार किया जाए। जिसमें उपभोक्ता से प्रतिक्रिया (फीडबैक) प्राप्त करने की व्यवस्था रहे।

इसे तीन महीने के अंदर आयोग के समक्ष प्रस्तुत किया जाए। उपभोक्ताओं की संतु्ष्टि किसी भी लाइसेंसी की सेवा गुणवत्ता की वास्तविक पैमाना है। शिकायत निस्तारण प्रक्रिया का पारदर्शी, उत्तरदायी और उपभोक्ता-केंद्रित होना अनिवार्य है।

राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा ने कहा है कि पिछले वित्तीय वर्ष 2024-25 में परिषद ने 1912 पर शिकायतों के फर्जी निस्तारण पर सवाल उठाते हुए ओटीपी आधारित शिकायत प्रणाली की मांग की थी।

जिस पर नियामक आयोग ने टैरिफ आदेश में तीन महीने में यह व्यवस्था लागू करने के लिए पावर कारपोरेशन से प्रस्ताव मांगा था, लेकिन पावर कारपोरेशन पूरे वर्ष इसे टालता रहा। अब चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के टैरिफ आदेश में नियामक आयोग ने नई पारदर्शी व्यवस्था तीन माह के अंदर लागू करने के लिए कहा है। फीडबैक एवं रेटिंग व्यवस्था में उपभोक्ता यह बता सकेंगे कि उनकी शिकायत कितनी जल्दी और कितनी जिम्मेदारी से निस्तारित की गई।