UP Education News : एडेड कालेजों के 1500 शिक्षकों में ऑफलाइन स्थानांतरण आदेश जारी न होने को लेकर नाराजगी

राज्य ब्यूरो, जागरण, लखनऊ : प्रदेश के सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों (एडेड) में 1500 शिक्षकों का आफलाइन स्थानांतरण आदेश जारी न होने से नाराजगी बढ़ गई है। दो अलग-अलग शिक्षक संगठनों ने चेतावनी दी है कि मांग पूरी न होने पर वे धरना-प्रदर्शन करेंगे। इसमें 11 अगस्त को शिक्षा निदेशालय और 22 अगस्त को शिक्षा मंत्री का घेराव करने का निर्णय लिया गया है। इससे पहले भी 11 जुलाई को बड़ी संख्या में शिक्षकों ने निदेशक कार्यालय का घेराव किया था

माध्यमिक शिक्षक संघ एकजुट के प्रदेश अध्यक्ष सोहन लाल वर्मा ने बताया कि शिक्षकों ने शासनादेश के अनुसार अपनी पत्रावली शिक्षा निदेशक कार्यालय, प्रयागराज में जमा कर दी थी और आदेश 30 जून तक जारी होना चाहिए था। आदेश न निकलने पर 11 अगस्त को पूरे प्रदेश के शिक्षक माध्यमिक शिक्षा निदेशक कार्यालय का घेराव करेंगे।

शिक्षक सड़क पर उतरकर आंदोलन करेंगे

उन्होंने कहा कि यदि ठोस कार्रवाई नहीं हुई तो शिक्षक सड़क पर उतरकर आंदोलन करेंगे, जिसकी जिम्मेदारी शासन-प्रशासन की होगी। विधानसभा का मानसून सत्र शुरू हो रहा है, जिससे शिक्षकों को उम्मीद है कि समाधान जल्द निकलेगा।

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ की राज्य कार्यकारिणी की बैठक

उधर, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ की राज्य कार्यकारिणी की बैठक डीएवी पीजी कालेज के सभागार में अध्यक्ष सुरेश कुमार त्रिपाठी की अध्यक्षता में हुई। इसमें निर्णय लिया गया कि यदि 20 अगस्त तक आदेश जारी नहीं हुए तो 22 अगस्त को माध्यमिक शिक्षा मंत्री का घेराव किया जाएगा और आदेश मिलने के बाद ही आंदोलन समाप्त होगा।

एक साल पहले देनी चाहिए थी सूचना

प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कुमार त्रिपाठी ने कहा कि यदि सरकार को आफलाइन स्थानांतरण नहीं करना था तो एक साल पहले सूचना देनी चाहिए थी। सात जून के शासनादेश में स्पष्ट है कि सात जून तक जमा हुए सभी आवेदन शिक्षा मंत्री की सहमति के बाद निपटाए जाएंगे, लेकिन अब तक पालन नहीं हुआ।

शिक्षकों का आर्थिक और मानसिक शोषण

विधान परिषद में नेता शिक्षक दल और एमएलसी ध्रुव कुमार त्रिपाठी ने आरोप लगाया कि शिक्षकों का आर्थिक और मानसिक शोषण हो रहा है। प्रादेशिक उपाध्यक्ष व प्रवक्ता डा. आरपी मिश्र और महामंत्री नरेन्द्र कुमार वर्मा ने बताया कि 11 जुलाई को शिविर कार्यालय पर धरना देने के दौरान निदेशक ने लिखित में आश्वासन दिया था कि शिक्षा मंत्री के स्वस्थ होते ही आदेश जारी होंगे, लेकिन एक माह बाद भी आदेश जारी नहीं हुए।