यूपी में 47 साल बाद जिला उद्योग केंद्रों का होगा कायाकल्प, निवेश को मिलेगा बढ़ावा

साथ ही गेट, प्रशासनिक भवन, कांफ्रेंस हाल, आगंतुकों के लिए प्रतीक्षा हाल, शौचालय का भी निर्माण कराया जाएगा। इन्वेस्ट यूपी की कोशिश है कि डीआइसी आने वाले निवेशकों को बेहतर अनुभव हो।

केंद्र सरकार ने सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योंगों को बढ़ावा देने के लिए वर्ष 1978 में सभी जिलों में जिला उद्योग केंद्रों (डीआइसी) की स्थापना की थी। स्थापना के बाद से जिला उद्योग केंद्रों को हमेशा सरकारी दफ्तरों के तरीके से ही व्यवस्थित किया जा रहा है। पिछले दिनों मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य में औद्योगिक निवेश को बढ़ावा देने के लिए इन्वेस्ट यूपी के पुनर्गठन की स्वीकृति दी थी।

उन्होंने इन्वेस्ट यूपी के कार्यका दायरा बढ़ाने के लिए 11 महाप्रबंधक (जीएम) व सहायक महाप्रबंधक (एजीएम) के अलावा प्रतिनियुक्त पर पीसीएस संवर्ग के दो संयुक्त मुख्य कार्यपालक अधिकारियों की भी तैनाती किए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी। वहीं निवेशकों से संवाद स्थापित करने के लिए इन्वेस्ट ने यूपी दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरू, हैदराबाद व चेन्नई में सैटेलाइट कार्यालय खोलेगा की भी तैयारी शुरू कर दी है।

इसके अलावा राज्य में निवेश के लिए आने वाले निवेशकों की सहूलियत के लिए जिला उद्योगों के कायाकल्प की योजना को भी मंजूरी मिलने के बाद इन्वेस्ट यूपी ने सभी जिला उद्योद केंद्रों से प्रस्ताव मांगे हैं कि कहां-कहां पर क्या-क्या काम होने वाले हैं।

जिला उद्योग केंद्रों के महाप्रबंधकों से कहा गया है कि भवनों की मरम्मत, एसी, फर्नीचर, कान्फ्रेंस हाल के साथ कार्यालयों में अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराने संबंधी विस्तृत रिपोर्ट तैयार करके भेजें। दीपावली के बाद इस योजना पर काम शुरू किया जाएगा।