विकसित यूपी के लिए लोगों ने दिए 87 लाख से अधिक सुझाव, कृषि और ग्रामीण विकास प्राथमिकता
उत्तर प्रदेश को विकसित बनाने के लिए जनता ने सरकार को 87.37 लाख से अधिक सुझाव दिए हैं। ये सुझाव 'समर्थ उत्तर प्रदेश-विकसित उत्तर प्रदेश-2047' विजन डॉक्यूमेंट के लिए पोर्टल के माध्यम से भेजे गए हैं। सबसे अधिक सुझाव कृषि, ग्रामीण विकास और शिक्षा क्षेत्रों के लिए आए हैं। युवाओं और वरिष्ठ नागरिकों ने भी बढ़-चढ़कर सुझाव दिए हैं।

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। समर्थ उत्तर प्रदेश-विकसित उत्तर प्रदेश-2047 के विजन डाक्यूमेंट के लिए जनता ने पोर्टल के माध्यम से अब तक 87.37 लाख सुझाव सरकार को दे दिए हैं।प्रदेश को वर्ष 2047 तक विकसित बनाने के लिए लोग अपनी समझ व सोच के मुताबिक विभिन्न क्षेत्रों के लिए सुझाव दे रहे हैं।
अब तक सबसे अधिक सुझाव कृषि, ग्रामीण विकास और शिक्षा क्षेत्र के लिए आए हैं। ग्रामीण क्षेत्रों से 67.80 लाख और नगरीय क्षेत्रों से 19.57 लाख से अधिक आए सुझाव आए हैं। सबसे अधिक 43.49 लाख सुझाव 31 वर्ष से कम आयु के युवाओं ने दिए हैं।
31 से 60 वर्ष के आयु वर्ग के लोगों ने 39,79 से अधिक सुझाव दिए हैं। 60 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों ने ने भी 4,08 लाख से अधिक सुझाव दिए हैं।
2.43 लाख टन धान की हुई सरकारी खरीद
चालू खरीद सत्र में 41,583 किसानों से 2.43 लाख टन धान की खरीद की जा चुकी है। वहीं धान विक्रय के लिए अब तक 3,58,372 किसानों द्वारा पंजीकरण कराया जा चुका है। खाद्य एवं रसद विभाग के अनुसार पश्चिम उत्तर प्रदेश एवं लखनऊ संभाग के हरदोई, लखीमपुर खीरी व सीतापुर में पहली अक्टूबर और पूर्वी उप्र व लखनऊ संभाग के लखनऊ, उन्नाव व रायबरेली में एक नवंबर से धान खरीद शुरू हुई है। खरीद के बाद 48 घंटे के भीतर किसानों को भुगतान किया जा रहा है।
मनरेगा के कार्याें में गुणवत्ता की हो रही निगरानी
उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने ग्राम्य विकास विभाग के अधिकारियों को मनरेगा कार्यों में प्रयुक्त सामग्री की गुणवत्ता की जांच के निर्देश दिए हैं। कहा है कि सभी मुख्य विकास अधिकारी और स्टेट क्वालिटी मानिटर पूरी सजगता से काम करें। गुणवत्ता संबंधी निर्देशों का पालन कराया जाए। अनियमितता या गड़बड़ी मिलने पर दोषियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाए।

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