डिजिटल बुनियादी ढांचे का विस्तार छोटे शहरों में चाहती है जनता, 7 लाख सुझाव सरकार को प्राप्त

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। समर्थ उत्तर प्रदेश-विकसित उत्तर प्रदेश 2047 अभियान के तहत प्रदेश की जनता भविष्य की जरूरतों के लिहाज से सुझाव दे रही है। प्रशासनिक पारदर्शिता, ई-गवर्नेंस का विस्तार, आधुनिक शिक्षा व चिकित्सा, शहर से लेकर गांवों तक चतुर्दिक विकास जैसे कई अहम सुझाव जनता से आए हैं। डिजिटल बुनियादी ढांचे का विस्तार छोटे शहरों में किए जाने जैसे सुझाव भी मिले हैं।

हरदोई के मथुरा प्रसाद मिश्र ने सुझाव दिया है कि विकास संतुलित होना चाहिए। आधुनिक तकनीक, हरित ऊर्जा और बेहतर परिवहन नेटवर्क का विस्तार किया जाना चाहिए। ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बनें इसके लिए काम करने की जरूरत है।

स्वच्छ पेयजल, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए। शहरी क्षेत्रों में प्रदूषण नियंत्रण का ठोस इंतजाम होना चाहिए।

लखनऊ की ज्योत्सना सिंह का सुझाव है कि छोटे शहरों में डिजिटल बुनियादी सुविधाओं का विस्तार करने के लिए इस क्षेत्र में निवेश को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। इससे आईटी क्षेत्र सिर्फ महानगरों तक सीमित नहीं रहेगा। लोगों को अपने घर के करीब आइटी क्षेत्र में रोजगार मिल सकेगा।

गुरुवार तक सात लाख लोगों के सुझाव मिल गए थे। ग्रामीण क्षेत्रों में लगभग 5.5 लाख और नगरीय क्षेत्रों से लगभग 1.5 लाख लोगों ने अपने सुझाव दिए थे। सभी जिलों में नोडल अधिकारी व प्रबुद्धजन भ्रमण कर छात्रों, शिक्षकों, व्यवसायियों, उद्यमियों, किसानों, स्वयंसेवी संगठनों, श्रमिक संगठनों से यूपी के विकास के रोडमैप पर चर्चा कर उनके सुझाव ले रहे हैं।

जनता शिक्षा, स्वास्थ्य जैसी सेवाओं को बेहतर करने के साथ ही मूलभूत सुविधाओं के विकास पर राय देने के साथ ही डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, स्मार्ट कनेक्टिविटी, स्मार्ट एजुकेशन, एआइ, एआइ आधारित खेती, स्मार्ट सिटी, एआइ आधारित मैन्युफैक्चरिंग जैसे सुझाव भी दे रही है।

विजन डाक्यूमेंट के लिए जनता की तरफ से आ रहे सुझावों से सरकार उत्साहित है। उच्च पदस्थ सूत्रों के मुताबिक सुझाव देने की अंतिम तिथि जो पांच अक्टूबर है, उसे बढ़ाने पर भी विचार किया जा रहा है।