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    सरकारी सेवाओं से जोड़ा जाए दो संतान का मानक, राजेश्वर सिंह ने सीएम से की जनसांख्यिकी नीति लागू करने की मांग

    Updated: Wed, 22 Oct 2025 11:50 PM (IST)

    भाजपा विधायक डॉ. राजेश्वर सिंह ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को क्षेत्रवार जनसांख्यिकी नीति लागू करने का प्रस्ताव दिया है। उन्होंने दो-संतान नीति वाले परिवारों को कर और आवास में प्राथमिकता देने का सुझाव दिया है। नीति का उद्देश्य जनसंख्या वृद्धि को संतुलित करना, महिला सशक्तीकरण और सामाजिक एकता सुनिश्चित करना है। प्रस्ताव में बालिकाओं की शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने पर भी जोर दिया गया है।

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    राज्य ब्यूरो, लखनऊ। सरोजनीनगर से भाजपा विधायक डा. राजेश्वर सिंह ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को क्षेत्रवार जनसांख्यिकी नीति लागू करने का प्रस्ताव दिया है देकर इसे प्रदेश में लागू करने की सिफारिश की है। उन्होंने सुझाव दिया है कि दो या इससे कम संतान वाले परिवारों को कर व आवास की योजनाओं में प्राथमिकता दी जाए।

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    उच्च क्षेत्रवार जनसांख्यिकी नीति वाले क्षेत्रों में दो-संतान मानक को सरकारी सेवाओं से जोड़ा जाए। नीति का उद्देश्य प्रदेश में संतुलित जनसंख्या वृद्धि, महिला सशक्तीकरण और सामाजिक एकता सुनिश्चित करना है। नीति के तहत यह भी सुझाव दिया है कि बेहतर प्रदर्शन करने वाले जिलों को विकास के लिए पांच प्रतिशत अतिरिक्त अनुदान दिया जाए।

    उन्होंने कहा है कि मुख्य्मंत्री के नेतृत्व में प्रदेश ने सुशासन, महिला सुरक्षा और सामाजिक सुधार के क्षेत्र में इतिहास रचा है। अब समय है कि हम ‘उत्तर प्रदेश माडल’ को जनसांख्यिकी संतुलन के क्षेत्र में भी स्थापित करें। प्रस्ताव के माध्यम से उन्होंने अवगत कराया है कि प्रदेश में वर्ष 1951 की जनगणना में हिंदू जनसंख्या 84.4 प्रतिशत और मुस्लिम जनसंख्या 14 प्रतिशत थी।

    वर्ष 2011 में यह हिन्दू जनसंख्या 79.7 प्रतिशत और मुस्लिम जनसंख्या 19.3 प्रतिशत हो गई। राज्य के कई जिलों में स्थिति अधिक असंतुलित है। रामपुर में मुस्लिम जनसंख्या 50.6 प्रतिशत, संभल 56 प्रतिशत, मुरादाबाद 47 प्रतिशत तथा मऊ व आजमगढ़ में मुस्लिम जनसंख्या 50 प्रतिशत के लगभग पहुंच चुकी है। नीति में प्रस्ताव किया है कि बालिकाओं की 12वीं तक 100 प्रतिशत शिक्षा सुनिश्चित की जाए।

    मिशन परिवार विकास-दो के तहत उच्च क्षेत्रवार जनसांख्यिकी नीति के तहत डोर स्टेप स्वास्थ्य सेवाएं दी जाएं। क्षेत्रवार जनसांख्यिकी नीति में सभी संकेतकों की सार्वजनिक निगरानी हो।