यूपी में निर्माण कार्यों में लापरवाह एजेंसियों पर होगी कार्रवाई, काम में देरी पर सख्त हुए मुख्य सचिव

इस पर उन्होंने नाराजगी जताते हुए निर्देश दिए कि काम की नई समय-सारिणी (माइलस्टोन) तुरंत संशोधित की जाए। जरूरत के अनुसार मजदूर और स्टाफ बढ़ाया जाए। निर्माण कार्य की लगातार निगरानी की जाए।

गुणवत्ता और तय मानकों का पूरा ध्यान रखते हुए काम समय पर पूरा कराया जाए। इसके साथ ही पुलिस कमिश्नरेट और कंपोजिट कमिश्नरेट भवनों की ड्राइंग, डिजाइन और लागत को एक समान (मानकीकरण) करने से जुड़ी जानकारी भी बैठक में रखी गई।

बताया गया कि तकनीकी सेल ने इस संबंध में 15 दिसंबर को गृह विभाग को प्रस्ताव भेज दिया है और आगे की प्रक्रिया गृह विभाग व लोक निर्माण विभाग में चल रही है। मुख्य सचिव ने निर्देश दिए कि शासन स्तर पर सभी औपचारिकताएं तेजी से पूरी की जाएं, ताकि इन भवनों का निर्माण कार्य जल्द से जल्द शुरू हो सके।