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    UP Chakbandi Update: चकबंदी को लेकर बड़ी खबर आई सामने, राजस्व विभाग ने सभी जिलाधिकारियों को जारी किए निर्देश

    Updated: Thu, 28 Nov 2024 12:10 AM (IST)

    UP Chakbandi - उत्तर प्रदेश के चकबंदी निदेशालय ने चकबंदी के मामलों को 35 दिनों के भीतर निस्तारित करने की व्यवस्था बनाई है। इसके लिए सभी सहायक चकबंदी अधिकारियों के कार्यालयों को ऑनलाइन जोड़े जाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। प्रदेश के सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वह स्वयं चकबंदी के मामलों की निगरानी व समीक्षा करें।

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    सहायक चकबंदी अधिकारियों के कार्यालयों को ऑनलाइन जोड़े जाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।

    राज्य ब्यूरो, लखनऊ। चकबंदी निदेशालय ने चकबंदी के मामलों को 35 दिनों के भीतर निस्तारित करने की व्यवस्था बनाई है। इसके लिए सभी सहायक चकबंदी अधिकारियों के कार्यालयों को ऑनलाइन जोड़े जाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। 

    जिलाधिकारी को निर्देश दिए गए हैं कि वह स्वयं चकबंदी के मामलों की निगरानी व समीक्षा करें। इसके लिए कंसोलिडेशन कोड कंप्यूटराइज्ड मॉनिटरिंग सिस्टम विकसित किया गया है।

    सभी जिलाधिकारियों को निर्देश जारी

    राजस्व विभाग के प्रमुख सचिव पी गुरुप्रसाद ने सभी जिलाधिकारियों को निर्देश जारी कर स्पष्ट किया है कि चकबंदी के मामलों की निगरानी के लिए बनाए गए नौ प्रारूपों का पालन किया जाए। इसमें चकबंदी के मामलों के अलावा हर स्तर पर क्या-क्या कार्यवाही की गई है इसका भी ब्यौरा देना होगा। 

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    निदेशालय ने धारा-7, 8, 9, 10, 20, 23, 24, 27 व धारा-52 के तहत चकबंदी के विभिन्न मामलों को निस्तारित करने व समीक्षा का प्रारूप तय किया है। इस प्रारूप में चकबंदी के लंबित मामलों की भी जानकारी देनी होगी। 

    तीन माह तक लंबित, तीन से छह माह तक लंबित, एक से तीन वर्ष व तीन वर्ष से अधिक समय से लंबित मामलों की जानकारी अलग-अलग देनी होगी। साथ ही मामलों के लंबित होने के कारण की भी जानकारी संबंधित अधिकारियों को देनी होगी। 

    जिलाधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि वह हर माह के पहले सप्ताह में इन्हीं प्रारूपों के अनुसार चकबंदी के कार्यों की समीक्षा करें और प्रारूप को ऑनलाइन तैयार कराकर 10 तारीख तक उसकी रिपोर्ट चकबंदी आयुक्त को भेज दें।

    सुशांत शर्मा बने पर्यावरण विभाग के सचिव

    प्रदेश सरकार ने भारतीय वन सेवा के 1995 बैच के अधिकारी सुशांत शर्मा को पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग का सचिव बना दिया है। वे अभी तक उत्तर प्रदेश वन निगम में महाप्रबंधक के पद पर मेरठ में तैनात थे।

    बुधवार को विशेष सचिव डाॅ. चन्द्र भूषण ने सचिव पद पर तैनाती के आदेश जारी कर दिए। वहीं, सरकार ने पर्यावरण विभाग में विशेष सचिव के पद पर तैनात डा. चन्द्र भूषण को पर्यावरण निदेशालय में निदेशक का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है।

    सीसामऊ की विधायक को शपथ दिलाई

    विधानसभा के अध्यक्ष सतीश महाना ने बुधवार को अपने कार्यालय कक्ष में कानपुर के विधानसभा क्षेत्र सीसामऊ से नवनिर्वाचित महिला विधायक नसीम सोलंकी को विधानसभा की सदस्यता की शपथ दिलाई। इस अवसर पर नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडेय और समाजवादी पार्टी के विधायक अमिताभ बाजपेई भी उपस्थित थे।