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    बंद पड़े कताई मिलों पर योगी कैबिनेट का बड़ा फैसला, 451.20 एकड़ भूमि यूपीसीडा को होगी हस्तांतरित

    Updated: Mon, 10 Mar 2025 06:29 PM (IST)

    उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने राज्य में बंद पड़ी आधा दर्जन कताई मिलों की 451.20 एकड़ निष्प्रयोज्य भूमि उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीसीडा) को हस्तांतरित करने का फैसला किया है। इस भूमि पर नए उद्योगों की स्थापना की जाएगी जिससे औद्योगिक निवेश आएगा और बड़े पैमाने पर रोजगार का सृजन होगा। सरकार ने मिलों की भूमि पर नए सिरे से औद्योगिक निवेश की योजना पर काम शुरू किया था।

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    कताई मिलों की 451.20 एकड़ भूमि यूपीसीडा को होगी हस्तांतरित। (तस्वीर जागरण)

    राज्य ब्यूरो, लखनऊ। उत्तर प्रदेश सहकारी कताई मिल्स संघ लिमिटेड कानपुर की बंद पड़ी आधा दर्जन मिलों की 451.20 एकड़ निष्प्रयोज्य भूमि उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीसीडा) को हस्तांतरित की जाएगी। कैबिनेट की बैठक में इस संबंध में प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान कर दी गई है।

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    इसमें महमूदाबाद, सीतापुर कताई मिल की 71.02 एकड़, फतेहपुर कताई मिल की 55.31 एकड़, मऊआइमा प्रयागराज की 85.24 एकड़, बहादुरगंज, गाजीपुर की 78.92 एकड़, कम्पिल फर्रूखाबाद की 82.15 एकड़ और बुलंदशहर कताई मिल की 78.56 एकड़ भूमि शामिल है।

    औद्योगिक निवेश आएगा

    इस बारे में औद्योगिक विकास मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी ने बताया कि बंद पड़ी कताई मिलों की भूमि पर नए उद्योगों की स्थापना की जाएगी, जिससे औद्योगिक निवेश आएगा। साथ ही बड़े पैमाने पर रोजगार का सृजन भी होगा। लंबे समय से इन मिलों के बंद होने के कारण इनका उपयोग नहीं हो रहा था।

    सरकार ने इन मिलों की भूमि पर नए सिरे से औद्योगिक निवेश की योजना पर पिछले वर्ष काम शुरू किया था। उन्होंने बताया कि बंद पड़ी कताई मिलों पर सरकारी देनदारी व अन्य मदों के रूप में करीब 150 करोड़ रुपये का बकाया था।

    इसमें कताई मिलों के अंशधारकों के 88 लाख रुपये भी शामिल थे। इस राशि का भुगतान कर दिया गया है। यह भूमि स्टेट यार्न कंपनी लिमिटेड, स्पिनिंग कंपनी लिमिटेड, राज्य वस्त्र निगम और सहकारी कताई मिल्स संघ के नाम पर थीं।

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    बैठक में 19 प्रस्ताव हुए पास

    उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में सोमवार को कैबिनेट की अहम बैठक हुई, जहां 19 प्रस्तावों को मंजूरी मिली। कैबिनेट की बैठक के बाद वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने प्रेस कांफ्रेंस कर इन फैसलों के बारे में जानकारी दी।

    उन्होंने बताया कि जनपद बलिया में मेडिलक कॉलेज के लिए निशुल्क भूमि का हस्तांतरण हुआ है, जिला कारागार की 14.08 एकड़ भूमि को चिकित्सा शिक्षा विभाग को निशुल्क हस्तांतरित करने पर मंत्रिपरिषद द्वारा मंजूरी दी गई है। इसमें से 12.39 पर मेडिकल कॉलेज को मिलेगा, लगभग 2 एकड़ भूमि पर स्वतंत्रता सेना चित्तू पांड्ये की मूर्ति को स्थापित किया जाएगा, साथ ही इसका सौंदर्यीकरण भी होगा।

    मेडिकल कॉलेज का नाम स्वतंत्रता सेना चित्तू पांड्ये के नाम पर ही रखा जाएगा। चित्तू पांड्ये देश का गौरव हैं और इसलिए उन्हीं के नाम पर मेडिकल कॉलेज का निर्माण किया जाएगा। 

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