UP Cabinet: बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग में भर्तियों का रास्ता साफ
UP Cabinet Approved Recruitments in Department of Child Development and Nutritionछ बाल विकास परियोजना अधिकारी के लिए किसी विश्चवविद्यालय से समाज कार्य या समाजशास्त्र या गृह विज्ञान में स्नातक उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अर्हता निर्धारित थी। इसमें समकक्ष अहर्ता स्पष्ट न होने के कारण प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ रही थी।

संशोधन के प्रस्ताव को कैबिनेट बाई सर्कुलेशन स्वीकृति
राज्य ब्यूरो, जागरण, लखनऊः बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग में जिला कार्यक्रम अधिकारी और बाल विकास परियोजना अधिकारी के रिक्त पड़े पदों पर भर्तियों का रास्ता साफ हो गया है। इन पदों के लिए समकक्ष अहर्ता स्पष्ट न होने से उप्र लोक सेवा आयोग को अधियाचन नहीं भेजा जा रहा था।
इसके लिए बाल विकास एवं पुष्टाहार (समूह क और समूह ख) सेवा नियमावली के शैक्षिक अर्हता संबंधी नियम में संशोधन कर दिया गया है। संशोधन के प्रस्ताव को मंगलवार को कैबिनेट बाई सर्कुलेशन स्वीकृति दे दी गई। विभाग में वर्तमान में जिला कार्यक्रम अधिकारी के सात और बाल विकास परियोजना अधिकारी के 22 पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू की जानी है।
सेवा नियमावली के तहत पूर्व में जिला कार्यक्रम अधिकारी के लिए विश्वविद्यालय से समाजशास्त्र या समाज विज्ञान या गृह विज्ञान या समाज कार्य में स्नातक उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अहर्ता और बाल विकास परियोजना अधिकारी के लिए किसी विश्चवविद्यालय से समाज कार्य या समाजशास्त्र या गृह विज्ञान में स्नातक उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अर्हता निर्धारित थी। इसमें समकक्ष अहर्ता स्पष्ट न होने के कारण प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ रही थी।
अब संशोधन के माध्यम से जिला कार्यक्रम अधिकारी के लिए जिला कार्यक्रम अधिकारी के पद पर किसी विश्वविद्यालय से समाजशास्त्र या मानव शास्त्र या मनोविज्ञान या अर्थशास्त्र या राजनीति विज्ञान या गृह विज्ञान या समाज कार्य में स्नातक उपाध' और बाल विकास परियोजना अधिकारी के पद पर किसी विश्वविद्यालय से समाज कार्य या समाजशास्त्र या गृह विज्ञान में स्नातक उपाधि की अहर्ता निर्धारित कर दी गई है। नियमावली में संशोधन से विषय विशेष के अभ्यर्थियों को प्रतियोगी परीक्षा में प्रतिभाग करने का अवसर मिलेगा। अब विभाग संबंधित पदों पर भर्ती के लिए उप्र लोक सेवा आयोग को अधियाचन भेजने की तैयारी कर रहा है।

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