यूपी में बिल्डर को अब फ्लैट आवंटियों को देना होगा बिजली बिल की ड‍िटेल, आवंटियों से नहीं कर सकेंगे मनमानी

विद्युत नियामक आयोग ने चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के टैरिफ आर्डर में मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में बिजली आपूर्ति के एवज में बिल वसूलने में बिल्डर की मनमानी पर अंकुश लगाने की व्यवस्था की है। बिल्डर या रेजीडेंट वेलफेयर एसोसिएशन यदि आवंटियों को बिल दिए बिना मनमानी वसूली करते हैं तो उसे आयोग के आदेशों का उल्लंघन माना जाएगा। पहली बार उल्लंघन पर उन्हें 5000 रुपये फिर 10,000 और तीसरी बार 15,000 रुपये जुर्माना देना होगा। इसके बाद सिंगल प्वाइंट कनेक्शन की व्यवस्था समाप्त कर मल्टी प्वाइंट कनेक्शन दे दिया जाएगा।

टैरिफ आदेश के मुताबिक बिल्डर या रेजीडेंट वेलफेयर एसोसिएशन को प्रत्येक छह माह पर फ्लैट आवंटियों को बिजली के बिल की पूरी जानकारी देनी होगी। अप्रैल से सितंबर तक के बिल की रिपोर्ट नवंबर माह तक तथा अक्टूबर से मार्च तक की रिपोर्ट मई माह में फ्लैट मालिकों को देनी होगी।

उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष अवधेश वर्मा का कहना है कि नियामक आयोग द्वारा जारी टैरिफ आदेश में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि बिल्डर या एसोसिएशन अपने खातों की आडिट चार्टर्ड अकाउंटेंट से कराएंगे। आडिट रिपोर्ट तीन माह में उपभोक्ताओं को भेजेंगे। रिपोर्ट अपलोड करने के लिए एक आनलाइन पोर्टल भी बनाएंगे।