योगी की कोशिश के बाद भी आराम करते रहे अफसर, योजनाओं का बजट खर्च न होने पर सीएम नाराज… लगा दी क्लास

सवा वर्ष के दरमियान पहले पंचायत चुनाव और फिर विधानसभा चुनाव को देखते हुए योगी सरकार ने चालू वित्तीय वर्ष-2025-26 के 8.40 लाख करोड़ रुपये के मूल बजट में से प्रदेशवासियों को खुश करने से लेकर उन्हें बेहतर बुनियादी सुविधायें मुहैया कराने पर 3.88 लाख करोड़ रुपये की खर्च करने की घोषणा की थी।

गौर करने की बात यह है कि धन का पूरा इंतजाम होने के बावजूद 15 दिसंबर (वित्तीय वर्ष के साढ़े आठ माह) तक मात्र 1.38 लाख करोड़ रुपये (35.5 प्रतिशत) की योजनाएं ही धरातल पर उतरी हैं। 20 फरवरी को आम बजट पेश करते वक्त जिन योजनाओं का बड़ा गुणगान किया गया था उनमें से भी कई अब तक धरातल पर दिखाई नहीं दे रही हैं।

योजनाओं-परियोजनाओं को अमली जामा पहनाने के प्रति अफसरों की हीलाहवाली का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि 12 माह में से साढ़े आठ माह गुजरने के बाद भी योजनाओं का सिर्फ 35.50 प्रतिशत बजट ही खर्च हो सका है। लगभग ढाई लाख करोड़ रुपये यूं ही पड़े हुए हैं।

गौर करने की बात यह है कि योजनाओं के लिए सरकार ने बजट में पिछले वित्तीय वर्ष से कहीं ज्यादा धनराशि तो दी है, लेकिन उसे खर्च करने की रफ्तार पिछले वित्तीय वर्ष से भी धीमी है। काम की धीमी गति से उपयोगिता प्रमाण पत्र देने में देरी के चलते केंद्र सरकार से विभिन्न योजनाओं में मिलने वाली धनराशि भी राज्य को समय से नहीं मिल पा रही है।

योजनाओं के क्रियान्वयन में लापरवाही से नाराज मुख्यमंत्री ने हाल ही अधिक बजट वाले 20 प्रमुख विभागों के अधिकारियों की बड़ी क्लास लगाई है।

योगी ने बेहद कड़ा रुख दिखाते हुए सभी अधिकारियों को जल्द से जल्द बजट खर्च कर योजनाओं को धरातल पर उतारने की हिदायत दी, लेकिन वित्तीय वर्ष के शेष साढ़े तीन माह में ही 64 प्रतिशत धनराशि खर्च करने को बड़ी चुनौती माना जा रहा है।

ग्राम्य विकास, नगर विकास, खाद्य एवं रसद, औद्योगिक विकास, नमामि गंगे एवं ग्रामीण जलापूर्ति, सिंचाई, चिकित्सा शिक्षा, बेसिक शिक्षा, नगरीय रोजगार, पंचायती राज, आवास एवं शहरी नियोजन, पर्यटन व परिवहन आदि विभाग 15 दिसंबर तक योजनाओं का 40 प्रतिशत भी नहीं खर्च कर सके हैं।

प्रमुख योजनाओं में खर्च की स्थिति (करोड़ रुपये में)