UP Budget : दो वर्ष में 10 लाख करोड़ रुपये पार कर जाएगा उत्तर प्रदेश का बजट
Size Of Budget of UP Will Increase अनुमान के मुताबिक अगले वित्तीय वर्ष 2026-27 में प्रदेश का बजट 905227 करोड़ रुपये के करीब होगा। वित्तीय वर्ष 2027-28 में पहली बार राज्य का बजट आकार 10 लाख करोड़ रुपये का आंकड़ा पार करेगा। वित्तीय वर्ष 2028-29 राज्य का बजट 1135311 करोड़ रुपये तक पहुंच जाएगा।
राज्य ब्यूरो, जागरण, लखनऊ : प्रदेश की अर्थव्यवस्था को रफ्तार देने में जुटी प्रदेश सरकार राज्य के बजट आकार को भी तेजी से बढ़ाने की कोशिश में है। बजट बढ़ाने के लिए राजस्व प्राप्तियां बढ़ाने की मुहिम भी तेज की जा रही है।
सरकार ने जो अनुमान किया है उसके मुताबिक दो सालों में यानी वित्तीय वर्ष 2027-28 में ही राज्य का बजट 10,13592 करोड़ रुपये हो जाएगा। यह बजट चालू वित्तीय वर्ष के बजट से करीब दो लाख करोड़ रुपये अधिक का होगा। गौरतलब है कि वर्ष 2025-26 का बजट 8,08736 करोड़ रुपये है।
आने वाले वर्षों के लिए बजट का यह अनुमान उत्तर प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंध अधिनियम-2004 तथा मध्यकालीन राजकोषीय पुन: संरचना नीति के तहत किया गया है। वित्त विभाग ने इस अधिनियम के तहत अगले तीन वर्षों के लिए राजस्व प्राप्तियां, पूंजीगत प्राप्तियां, कुल व्यय, राजकोषीय घाटा, ऋणग्रस्तता आदि का अनुमान किया है।
इस अनुमान के मुताबिक अगले वित्तीय वर्ष 2026-27 में प्रदेश का बजट 9,05227 करोड़ रुपये के करीब होगा। वित्तीय वर्ष 2027-28 में पहली बार राज्य का बजट आकार 10 लाख करोड़ रुपये का आंकड़ा पार करेगा। वित्तीय वर्ष 2028-29 राज्य का बजट 11,35311 करोड़ रुपये तक पहुंच जाएगा।
बजट आकार बढ़ने के साथ ही राज्य सरकार की कमाई भी उसी गति से बढ़ने का अनुमान है।चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 में राज्य सरकार की कुल प्राप्तियां (कमाई) 7,79243 करोड़ रुपये अनुमानित है। राज्य का बजट आकार जब वित्तीय वर्ष 2027-28 में 10 लाख करोड़ का आंकड़ा पार करेगा उस समय राजस्व के माध्यम से सरकार की कुल कमाई 9,75464 करोड़ रुपये के करीब होगी। यानी दो साल के अंदर सरकार की कुल कमाई में भी करीब दो लाख करोड़ रुपये की वृद्धि हो जाएगी।
बजट बढ़ने और कमाई बढ़ने पर सरकार विकास कार्यों पर और अधिक धनराशि खर्च करने की स्थिति में होगी। विकास कार्यों (पूंजीगत परिव्यय) पर चालू वित्तीय वर्ष में 1,65243 करोड़ रुपये खर्च अनुमानित है। दो साल बाद वर्ष 2027-28 में सरकार विकास कार्यों पर 2,14750 करोड़ रुपये खर्च करने की स्थिति में होगी।
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