UP Budget: कल्याणकारी योजनाओं को मिला अनुपूरक बजट का सहारा, महिला एवं बाल विकास के लिए भी राशि स्वीकृत
उत्तर प्रदेश सरकार के अनुपूरक बजट में कल्याणकारी योजनाओं को सहारा मिला है। इस बजट में महिला एवं बाल विकास के लिए भी राशि स्वीकृत की गई है। यह कदम राज् ...और पढ़ें
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राज्य ब्यूरो, लखनऊ। विभिन्न वर्गों के लिए चल रही कल्याणकारी योजनाओं को योगी सरकार ने अनुपूरक बजट से सहारा दिया है। समाज कल्याण विभाग की अनुसूचित जाति घटक योजना के तहत 1496 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गई है।
जनजाति कल्याण, अनुसूचित जाति कल्याण, दिव्यांगजन सशक्तीकरण, पिछड़ा वर्ग कल्याण के लिए भी अतिरिक्त धनराशि की स्वीकृति दी। वहीं निराश्रित महिला पेंशन के लिए 535 करोड़ रुपये का अनुपूरक बजट भी स्वीकृत किया गया है।
समाज अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना के तहत मेडिकल कालेजों एवं संस्थानों के लिए 15.46 करोड़, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की योजनाओं के क्रियान्वयन को 1223 करोड़, पीएम आवास योजना शहरी के घटक भागीदारी में दुर्लभ आय वर्ग के भवनों में राज्यांश द्वारा बाह्य विकास कार्यों को 20.16 करोड़, पीएम अजय योजना को 147 करोड़, जयप्रकाश नारायण सर्वोदय विद्यालयों में फर्नीचर आदि की व्यवस्था को पांच करोड़, नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन के क्रियान्वयन को 14.48 करोड़, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के क्रियान्वयन को चार करोड़, मुख्यमंत्री राज्य औद्यानिक विकास योजना के क्रियान्वयन को पांच करोड़, सघन मत्स्य पालन के तहत एयरेशन सिस्टम की स्थापना को 45.75 लाख, राजकीय पालिटेक्निकों की स्थापना को एक करोड़, राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में विशेष घटक योजना के तहत 10 करोड़, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के क्रियान्वयन को 50 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी।
जनजाति कल्याण के तहत राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के लिए 11.40 करोड़, पीएम आवास योजना-शहरी के तहत बाह्य विकास कार्यों को 1.92 करोड़, नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन को 1.05 करोड़, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन को 27.55 करोड़, रेशम विकास योजना को 65 लस, राजकीय औधोगिक प्रशिक्षण संस्थानों के लिए एक करोड़ रुपये स्वीकृत किए। समाज एवं अनुसूचित जाति कल्याण के तहत अटल अभ्युदय योजना के क्रियान्वयन को 5.58 करोड़ और मुख्यमंत्री सामुहिक विवाह योजना के लिए 200 करोड़ रुपये का अनुपूरक बजट स्वीकृत किया।
अनुपूरक बजट में पिछड़ा वर्ग के दशमोत्तर के विद्यार्थियों के लिए वित्तीय वर्ष 2024-25 की अवशेष और 2025-26 की छात्रवृत्ति-शुल्क प्रतिपूर्ति को 361 करोड़, अन्य पिछड़ा वर्ग के निर्धन कर्मियों की पुत्रियों की शादी की आर्थिक सहायता को 32 करोड़, प्रत्येक मंडल मुख्यालय में जिला दिव्यांग पुनर्वास केंद्र के स्थापना एवं संचालन 2.66 करोड़, दिव्यांग कर्मियों के काक्लियर इम्प्लांट को 3.60 करोड़, अन्य पिछडे वर्ग के विद्यार्थियों को शिक्षण संस्थानों में छात्रावास निर्माण को दो करोड़, भवनाें को दिव्यांगजन के लिए बाधारहित बनाने को छह करोड़, डा. शकुन्तला मिश्रा पुनर्वास विश्वविद्यालय को 5.43 करोड़, दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग के कार्यालयों में ई-आफिस को एक करोड़, लखनऊ एवं अयोध्या के राजकीय मानसिक मंदित आश्रय गृह प्रशिक्षण केंद्रों के भवन निर्माण को दो करोड़, संकेत राजकीय राजकीय मूक बधिर विद्यालय गोरखपुर में उपकरणों के लिए 70 लाख, स्पर्श राजकीय बालक इंटर कालेज गोरखपुर के लिए 1.06 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए।
वहीं महिला एवं बाल कल्याण के तहत पति की मृत्यु के उपरांत निराश्रित महिला पेंशन के लिए सरकार ने 535 करोड़ रुपये और आंगनबाड़ी केंद्रों के निर्माण के लिए सात करोड़ रुपये स्वीकृत किए। इसके अलावा खाद्य एवं रसद विभाग द्वारा उप्र राज्य कर्मचारी कल्याण निगम को ऋण देने के लिए 13.47 करोड़ रुपये की स्वीकृति भी दी गई।
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