UP Supplementary Budget: 50 हजार युवाओं को कौशल के नए पाठ्यक्रमों में मिलेगी ट्रेनिंग, 150 करोड़ जारी
उत्तर प्रदेश के अनुपूरक बजट में कौशल विकास और प्राविधिक शिक्षा को मजबूती मिलेगी। 50 हजार युवाओं को कौशल प्रशिक्षण के लिए 150 करोड़ रुपये का अतिरिक्त ब ...और पढ़ें

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। अनुपूरक बजट में कौशल विकास और प्राविधिक शिक्षा को मजबूती मिलेगी। युवाओं को रोजगार के लिए तैयार करने, आइटीआइ और पालिटेक्निक संस्थानों की सुविधाएं बढ़ाने और तकनीकी शिक्षा को आधुनिक बनाने में मदद मिलेगी।
उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन के तहत 50 हजार युवाओं को अल्पकालीन कौशल प्रशिक्षण देने के लिए 150 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बजट दिया गया है। इन प्रशिक्षण कार्यक्रमों में गुणवत्ता मानकों के अनुसार नवाचार और भविष्यमुखी क्षेत्रों के पाठ्यक्रम शामिल होंगे, ताकि युवाओं को सीधे रोजगार और स्वरोजगार के बेहतर अवसर मिल सकें।
इसके अलावा, दस्तकार प्रशिक्षण योजना के लिए सात करोड़ रुपये दिए गए हैं, जिससे पारंपरिक कारीगरों और हस्तशिल्प से जुड़े लोगों के कौशल को निखारा जा सकेगा। राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आइटीआइ) में नए व्यवसाय और इकाइयां खोलने के लिए 12 करोड़ रुपये, जबकि मशीन, उपकरण और संयंत्र खरीदने के लिए 20 करोड़ रुपये का अतिरिक्त प्रविधान किया गया है।
इससे आइटीआइ में प्रशिक्षण की गुणवत्ता बेहतर होगी। वहीं, प्राविधिक शिक्षा के कंप्यूटीकरण और सूचना प्रौद्योगिकी नीति के क्रियान्वयन के लिए दो करोड़ रुपये अतिरिक्त दिए गए हैं। राजकीय पालिटेक्निक संस्थानों के उन्नयन और सुविधाएं बढ़ाने के लिए 2.23 करोड़ रुपये का बजट स्वीकृत हुआ है।
प्रदेश के राजकीय पालिटेक्निक संस्थानों को टाटा टेक्नोलाजी लिमिटेड के माध्यम से एक्सीलेंस सेंटर के रूप में विकसित किया जा रहा है। इसके लिए अतिरिक्त भूमि खरीद और भवन निर्माण के लिए 613.72 करोड़ रुपये का प्रविधान किया गया है।
जबकि प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम के तहत पालिटेक्निक संस्थानों में चल रहे निर्माण कार्यों के लिए पांच करोड़ रुपये दिए गए हैं।
मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, गोरखपुर में निर्माण कार्यों के लिए 10 करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि मंजूर की गई है।
प्राविधिक शिक्षा विभाग के अधीन संचालित विश्वविद्यालयों और इंजीनियरिंग संस्थानों में मशीन और उपकरण खरीदने के लिए 50 लाख रुपये, जबकि जर्जर भवनों की मरम्मत के लिए एक करोड़ रुपये अतिरिक्त दिए गए हैं। इस अतिरिक्त बजट से प्रदेश के युवाओं को आधुनिक और रोजगारपरक प्रशिक्षण मिलेगा।
आइटीआइ और पालिटेक्निक संस्थानों की आधारभूत सुविधाएं मजबूत होंगी, जिससे तकनीकी शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ेगी। साथ ही उद्योगों की जरूरत के अनुसार प्रशिक्षित मानव संसाधन तैयार होगा, जिससे रोजगार और स्वरोजगार के अवसर बढ़ेंगे और प्रदेश की आर्थिक प्रगति को गति मिलेगी।

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