UP Budget 2025: राज्य कर्मियों का बढ़ सकता है भत्ता! नई बसों की खरीद के लिए भी मिलेगा बजट

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। गुरुवार को योगी सरकार वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए राज्य का बजट पेश करेगी। बजट सर्वस्पर्शी होगा, जिसमें किसानों, युवाओं, महिलाओं, बच्चों तथा राज्य कर्मचारियों के लिए कुछ नया देखने को मिल सकता है।

बजट का केंद्र बिंदु इंफ्रास्ट्रक्चर विकास रहने का अनुमान है। राज्य में आवागमन की सुविधा को और बेहतर करने के लिए बड़ी संख्या में नई बसों की खरीद और तहसील स्तर पर स्थित छोटे बस अड्डों के जीर्णोधार के लिए बजट का इंतजाम दिखेगा।

वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना गुरुवार को यह बजट पेश करेंगे। जिसका आकार करीब आठ लाख करोड़ रुपये का होगा। सरकार विकास कार्यों के लिए 2.25 लाख करोड़ रुपये आवंटित कर सकती है। सरकार बजट में समाज के सभी वर्गों को कुछ ना कुछ देती नजर आएगी।

राज्य कर्मियों के लिए क्या खास? 

सरकार बजट के माध्यम से पर्यावरण रक्षा की योजनाओं को आगे बढ़ाएगी। अनुमान है कि सरकार राज्य कर्मियों के भत्ते बढ़ाने और बंद भत्तों को फिर से चालू करने का तोहफा दे सकती है। आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए भी बजट में कुछ होने की उम्मीद है।

केंद्र सरकार द्वारा आठवें वेतन आयोग का गठन किए जाने के बाद राज्य वेतन समिति के गठन की घोषणा भी बजट से हो सकती है। राज्य कर्मचारियों को क्या मिलेगा इसे लेकर कयास लगाए जा रहे हैं, लेकिन यह तय बताया जा रहा है कि सरकार राज्य कर्मचारियों को कुछ देने जा रही है।

किसानों के लिए क्या खास? 

गन्ना किसानों के गन्ना मूल्य भुगतान का इंतजाम भी बजट में दिखेगा। इसके अलावा किसानों को खाद, बीज आसानी से मिल सके इसका इंतजाम भी दिखेगा। महिला सशक्तीकरण व महिला सुरक्षा के मद में भी अच्छा खासा बजट मिलने की उम्मीद है। बजट से सरकार लिंक एक्सप्रेसवे बनाने की परियोजनाओं को धरातल पर उतारेगी।

सभी एक्सप्रेसवे को लिंक एक्सप्रेसवे के माध्यम से एक-दूसरे से जोड़ने की योजनाओं के लिए धनराशि मिलने की उम्मीद है। एक्सप्रेसवे एक दूसरे से जुड़ जाएंगे तो एक से दूसरे शहर पहुंचने में ना सिर्फ समय की बचत होगी बल्कि प्रदेश में आर्थिक व कारोबारी गतिविधियां बढ़ेंगी। चार नये एक्सप्रेसवे के निर्माण के लिए बजट में धनराशि की व्यवस्था किए जाने की चर्चा है।

खेलकूद को बढ़ावा

ग्रामीण क्षेत्रों में खेलकूद को बढ़ावा देने के लिए ब्लाक स्तर पर मिनी स्टेडियम और कम्युनिटी सेंटर बनाने की योजना के लिए भी सरकार पर्याप्त बजट दे सकती है। प्रदेश के कई शहरों में चल रहे मेट्रो रेल परियोजनाओं के कामों को गति देने का इंतजाम भी बजट में नजर आएगा।

नये औद्योगिक गलियारों के निर्माण की घोषणा करने के साथ ही इसके लिए बजट आवंटन भी सरकार कर सकती है। रिहंद-ओबरा में बिजली उत्पादन के लिए यूपी का पहला पंप स्टोरेज पावर प्लांट स्थापित करने के लिए भी सरकार बजट आवंटन कर सकती है।