UP Budget: अर्थव्यवस्था को ओटीडी के स्तर पर लाने के लिए 12.48 करोड़ रुपये

बुंदेलखंड एकीकृत विकास योजना (सोलर फेंसिंग) के कार्य को पूरा करने के लिए 30.47 करोड़ रुपये देने का प्रविधान किया गया है। स्टेट ट्रांसफार्मेशन कमीशन के संचालन के लिए 7.04 करोड़ रुपये और मुख्यमंत्री फैलोशिप कार्यक्रम में शोधार्थियों के भुगतान के लिए 18.40 लाख करोड़ रुपये का प्रविधान किया गया है।

विभागों व अधिकारियों के वित्तीय अधिकारों की सीमा बढ़ी

वित्तीय नियम संग्रह खंड-एक में विद्यमान विभागों तथा अधिकारियों के वित्तीय अधिकारों के प्रतिनिधायन के संशोधन का प्रस्ताव सोमवार को हुई कैबिनेट की बैठक में स्वीकृत किया गया। जिसके तहत राज्य सरकार के विभिन्न विभागों और अधिकारियों को दी गई वित्तीय शक्तियों (जैसे खर्च करने की सीमा, स्वीकृतियां जारी करने की सीमा) में बदलाव किया गया है।

विभागों व अधिकारियों के वित्तीय अधिकारों में वृद्धि की गई है। स संशोधन से प्रशासकीय दक्षता बढ़ेगी। इससे बजट नियंत्रण, सलाहकार फर्मों से कार्य कराना, इंटर्न लगाना और पेंशन संबंधी मामलों के निस्तारण में तेजी आएगी।

पावर कारपोरेशन की 5200 करोड़ रुपये बढ़ी ऋण सीमा

रिवाल्विंग बिल पेमेंट फैसिलिटी के तहत पावर कारपोरेशन की ऋण सीमा को 5200 करोड़ रुपये बढ़ा दिया गया है। कैबिनेट ने सोमवार को आरईसी(ग्रामीण विद्युतीकरण निगम) एवं पीएफसी(पावर फाइनेंस कारपोरेशन) द्वारा स्वीकृत ऋण सीमा 6800 करोड़ रुपये को बढ़ाकर 12 हजार करोड़ रुपये तय कर निकाली गई धनराशि के प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी।