UP Assembly Winter Session: आज सदन में पेश होगा अनुपूरक बजट, किसानों के लिए पिटारा खोल सकती है योगी सरकार

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। योगी सरकार बुधवार दोपहर 12.20 बजे विधानमंडल के दोनों सदनों में वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए अनुपूरक बजट पेश करेगी। विधानसभा में वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना अनुपूरक बजट प्रस्तुत करेंगे तो विधान परिषद में नेता सदन के रूप में यह दायित्व उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य निभाएंगे।

अगले वर्ष होने वाले लोकसभा चुनाव को देखते हुए किसानों को निजी नलकूपों से सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली देने का वादा पूरा करने के लिए सरकार अनुपूरक बजट में संसाधनों का इंतजाम कर सकती है। सड़कों की मरम्मत व निर्माण तथा एक्सप्रेसवे परियोजनाओं के लिए भी सरकार धनवर्षा करेगी।

बजट का आकार लगभग 40 हजार करोड़ रुपये

अनुपूरक बजट का आकार लगभग 40 हजार करोड़ रुपये होने का अनुमान है। मंगलवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में अनुपूरक बजट समेत 25 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। राज्य सरकार ने बीती फरवरी में चालू वित्तीय वर्ष के लिए 6,90,242.43 करोड़ रुपये का बजट प्रस्तुत किया था।

अनुपूरक बजट में किसानों को गन्ना मूल्य के बकाये के भुगतान के लिए भी धनराशि की व्यवस्था की जा सकती है। प्राथमिक कृषि ऋण समितियों (पैक्स) को बैंकों के माध्यम से 10 लाख रुपये तक ब्याजमुक्त ऋण उपलब्ध कराने के लिए भी अनुपूरक बजट में संसाधनों का इंतजाम हो सकता है।

निराश्रित महिलाओं की पेंशन बढ़ाए जाने के संबंध में बीते दिनों मुख्यमंत्री की घोषणा पर अमल के लिए सरकार अनुपूरक बजट में धनराशि दे सकती है। भव्य और नव्य अयोध्या के विकास के लिए भी सरकार खजाना खोल सकती हैै।

समग्र शिक्षा अभियान के तहत प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालयों के निर्माण के लिए तकरीबन 400 करोड़ रुपये की धनराशि आवंटित की जा सकती है। निजी स्कूलों में कक्षा एक से आठ तक के गरीब बच्चों को शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत शुल्क प्रतिपूर्ति के लिए लगभग 270 करोड़ रुपये की रकम की व्यवस्था की जा सकती है।

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अगले वर्ष 22 जनवरी को अयोध्या में श्रीराम जन्मभूमि मंदिर में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह के दृष्टिगत गांव-गांव में रामलीला के मंचन के जरिये प्रदेश के वातावरण को राममय बनाने के लिए धनराशि की व्यवस्था की जा सकती है। पर्यटन विकास की योजनाओं के लिए भी सरकार संसाधन जुटाएगी।

प्रदेश में नए साइबर थानों की स्थापना के अलावा मौजूदा थानों में महिला हेल्प डेस्क स्थापित करने के लिए भी सरकार धनराशि का इंतजाम कर सकती है। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग की नई प्रयोगशालाओं में उपकरणों के लिए सरकार रकम आवंटित कर सकती है।