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    यूपी विधानसभा शीतकालीन सत्र के लिए पुलिस अलर्ट, चार जोन और दस सेक्टर में बांटा गया इलाका

    Updated: Thu, 18 Dec 2025 07:56 PM (IST)

    लखनऊ में आगामी विधानसभा शीतकालीन सत्र के लिए पुलिस प्रशासन अलर्ट है। सुरक्षा व्यवस्था को चाक-चौबंद रखने के लिए पूरे इलाके को चार जोन और दस सेक्टर में ...और पढ़ें

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    जागरण संवाददाता, लखनऊ। उत्तर प्रदेश विधानसभा का शीतकालीन सत्र 19 से 24 दिसंबर 2025 तक चलेगा। सत्र के दौरान माननीय मुख्यमंत्री, मंत्रियों और विधायकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के साथ-साथ सदन की कार्यवाही को शांतिपूर्ण और निर्बाध रूप से संपन्न कराने के लिए पुलिस प्रशासन ने व्यापक और सुरक्षा व्यवस्था लागू की है। चार जोन और दस सेक्टर में बांटा गया है। यह जानकारी संयुक्त पुलिस आयुक्त(जेसीपी) कानून एवं व्यवस्था बबलू कुमार ने दी।

    जेसीपी ने बताया कि संपूर्ण विधान भवन और उसके आसपास के क्षेत्रों को सुरक्षा की दृष्टि से चार जोन और दस सेक्टर में बांटा गया है। प्रत्येक जोन की जिम्मेदारी अपर पुलिस उपायुक्त स्तर के अधिकारियों को सौंपी गई है, जबकि सेक्टरों की कमान सहायक पुलिस आयुक्त स्तर के अधिकारी संभालेंगे। सुरक्षा व्यवस्था को चार प्रमुख घेरों आइसोलेशन कार्डन, इनर कार्डन, आउटर कार्डन और आउटर मोस्ट कार्डन में बांटा गया है, ताकि किसी भी प्रकार की चूक की संभावना न रहे।

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    सत्र के दौरान कानून-व्यवस्था और यातायात व्यवस्था सुचारू बनाए रखने के लिए भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है। इसमें चार अपर पुलिस उपायुक्त और 11 सहायक पुलिस आयुक्त शामिल हैं। इसके अलावा पीएसी और आरआरएफ की छह कंपनियां तथा एटीएस की तीन विशेष कमांडो टीमें तैनात रहेंगी।

    विशेष निगरानी के लिए एलआईयू की सादे कपड़ों में तैनाती की गई है। साथ ही सुरक्षा जांच के लिए 18 डोर फ्रेम मेटल डिटेक्टर, दो बम निरोधक दस्ते (बीडीएस), एंटी-माइन टीमें और चेकिंग टीमें सक्रिय रहेंगी। संदिग्ध गतिविधियों पर पैनी नजर रखने के निर्देश दिए गए हैं।

    यातायात व्यवस्था को नियंत्रित करने के लिए 14 निरीक्षक, 68 उप-निरीक्षक सहित कुल 218 मुख्य आरक्षी और आरक्षी तथा 67 होमगार्ड की तैनाती की गई है। कुल मिलाकर 32 निरीक्षक, 286 उप-निरीक्षक, 27 महिला उप-निरीक्षक, 713 मुख्य आरक्षी व आरक्षी, 140 महिला आरक्षी और 67 होमगार्ड सुरक्षा में लगाए गए हैं। जेसीपी बबलू कुमार ने बताया कि सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को अलर्ट मोड पर रखा गया है।