यूपी के आंगनबाड़ी केंद्रों पर मिलेगा रेसिपी आधारित पुष्टाहार, सात कैटेगरी में दिया जाएगा सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन, कैबिनेट से मिली मंजूरी
आंगनबाड़ी केंद्रों पर अब लाभार्थियों को रेसिपी आधारित अनुपूरक पुष्टाहार वितरित किया जाएगा। यूपीएसआरएलएम की 204 उत्पादन इकाइयां 43 जिलों की 288 ...और पढ़ें

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। आंगनबाड़ी केंद्रों पर अब लाभार्थियों को रेसिपी आधारित अनुपूरक पुष्टाहार का वितरण किया जाएगा। भारत सरकार की गाइडलाइंस के तहत सात श्रेणियों में अलग-अलग मानको के आधार पर इसका वितरण किया जाएगा। उप्र राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन (यूपीएसआरएलएम) की 204 उत्पादन इकाइयां 43 जिलों की 288 बाल विकास परियोजनाओं में इसकी आपूर्ति करेंगी। शेष जिलों में आपूर्ति के लिए नैफेड की सेवा ली जाएगी। सोमवार को कैबिनेट बैठक में इस प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई। वहीं आठ कामकाजी महिला छात्रावास निर्माण के लिए भूमि हस्तांतरण का भी निर्णय लिया गया।
प्रदेश के आंगनबाड़ी केंद्रों में छह माह से एक वर्ष तक के बच्चों को शिशु अमृत, एक से तीन वर्ष तक के बच्चों को शिशु आहार, तीन से छह वर्ष तक के बच्चों को बाल पुष्टाहार, गर्भवती एवं धात्री माताओं को संपूर्ण मातृ आहार, छह माह से एक वर्ष तक के अतिकुपोषित बच्चों को आरोग्य पोषण, एक से तीन वर्ष तक के अतिकुपोषित बच्चों को बाल संजीवनी और तीन से छह वर्ष तक के अतिकुपोषित बच्चों को सक्षम पोषण दिया जाएगा।
वहीं कामकाजी महिलाओं को सस्ती दरों पर सुरक्षित आश्रय प्रदान किए जाने के लिए लखनऊ, गौतमबुद्धनगर व गाजियाबाद में आठ कामकाजी महिला छात्रावासों के निर्माण के लिए संबंधित विकास प्राधिकरणों द्वारा महिला कल्याण विभाग के पक्ष में एक रुपये प्रतिवर्ष लीज रेंट पर निश्शुल्क भूमि हस्तांतरित किए जाने को स्वीकृति दी गई।
महिला छात्रावासों का निर्माण महिला कल्याण विभाग करेगा। इसके साथ ही गाजियाबाद के सूर्यनगर में कामकाजी महिला छात्रावास के निर्माण को विकास प्राधिकरणों के लिए माडल भवन निर्माण एवं विकास उपविधि के तहत अधिकतम क्रय योग्य एफएआर 3.0 में आरोपित शुल्क में छूट प्रदान करने को भी स्वीकृति दी गई।
बाराबंकी में बनेगी टिश्यू कल्चर लैब
कैबिनेट की बैठक में बाराबंकी में टिश्यू कल्चर लैब की स्थापना के लिए भूमि की उपलब्धता के संबंध में भी निर्णय लिया गया। भारतीय बीज सहकारी समिति द्वारा टिश्यू कल्चर लैब की स्थापना के लिए बाराबंकी के राजकीय कृषि प्रक्षेत्र मलिनपुर की 31 एकड़ लीज पर दिए जाने की स्वीकृति दी गई। साथ ही बासमती सीड प्रोसेसिंग फैसिलिटी कम ट्रेनिंग सेंटर एंड आर्गेनिक ट्रेनिंग डेमो फार्म की स्थापना के लिए पीलीभीत के राजकीय कृषि प्रक्षेत्र टांडा की कृषि भूमि कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण को 70 वर्ष की लीज पर उपलब्ध कराने को भी स्वीकृति दी गई।
धान खरीद के लिए बोरों की खरीद को स्वीकृति
खरीद विपणन वर्ष 2025-26 के तहत धान की खरीद और कस्टम मिल्ड राइस की आपूर्ति के लिए भारत सरकार द्वारा आवंटित बोरों का क्रय किया जाएगा। इसके प्रस्ताव को कैबिनेट ने स्वीकृति दी।

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