'एक ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था' को गति देगा उत्तर प्रदेश, सीएम योगी के विजन पर हुई उच्चस्तरीय बैठक
ग्रेटर नोएडा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के एक ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था के लक्ष्य को पूरा करने के लिए एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। आलोक कुमार ने इसकी अध्यक्षता की। इस बैठक में औद्योगिक विकास प्राधिकरणों के CEO उपस्थित थे। भूमि आवंटन प्रक्रिया को तेज करने भूमि अधिग्रहण की चुनौतियों का समाधान करने और निवेशकों को बेहतर सुविधाएँ प्रदान करने पर ध्यान केंद्रित किया गया।

डिजिटल डेस्क, लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के एक ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था के विजन को साकार करने की दिशा में आज होटल क्राउन प्लाजा, ग्रेटर नोएडा में एक उच्च स्तरीय एजेंडा-सेटिंग मीटिंग-सह-कार्यशाला का आयोजन हुआ। उक्त कार्यशाला की अध्यक्षता अपर मुख्य सचिव, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग, आलोक कुमार द्वारा की गई।
इस बैठक में सभी प्रमुख औद्योगिक विकास प्राधिकरणों (यूपीसीडा, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, यीडा, यूपीडा, गीडा, बीडा, सीडा) के मुख्य कार्यपालक अधिकारी संयुक्त रूप से उपस्थित रहे एवं औद्योगिक विकास हेतु समयबद्ध रोडमैप पर विस्तृत विचार-विमर्श किया।
In pursuit of the Hon’ble Chief Minister Yogi Adityanath ji’s vision of a $1 trillion economy, a high-level agenda-setting meeting-cum-workshop was convened today at Hotel Crowne Plaza, Greater Noida, chaired by Shri Alok Kumar, Additional Chief Secretary, Infrastructure &… pic.twitter.com/5UsJaZb2rZ
— INVEST UP (@_InvestUP) September 5, 2025
कार्यशाला, भूमि आवंटन प्रक्रिया को गतिशील करने, भूमि अधिग्रहण से संबंधित चुनौतियों के समाधान एवं निवेशकों को बेहतर सुविधा प्रदान करने पर केंद्रित रही। साथ ही 1.68 लाख करोड़ से अधिक राशि के (100 करोड़ से अधिक के 132+ निवेश लीड) प्रस्तावों की समीक्षा की गई, जो इलेक्ट्रॉनिक्स, सोलर, लॉजिस्टिक्स, वेयरहाउसिंग, सीमेंट, फूड प्रोसेसिंग एवं डाटा सेंटर जैसे प्रमुख क्षेत्रों से जुड़े हैं।
चर्चा के मुख्य बिंदु:
- वृहद् एवं ‘रेडी-टू-मूव’ लैंड बैंक
- सक्रिय मेगा निवेश पाइपलाइन
- लैंड फैसिलिटेशन हेतु एसओपी
- निवेश मित्र 3.0 में सुधार
- एकीकृत भूमि नीति (2025) एवं एकीकृत भवन उपविधियां
- ‘प्लग-एंड-प्ले’ पार्क हेतु प्रोत्साहन
- औद्योगिक पार्क एवं पीपीपी मॉडल
- श्रम एवं विनियामक ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस सुधार
कार्यशाला को संबोधित करते हुए आलोक कुमार ने कहा कि निवेशकों के लिए भूमि उपलब्ध कराना और विश्वस्तरीय अवस्थापना सुनिश्चित करना उत्तर प्रदेश की रणनीति का मुख्य केंद्र है। राज्य की प्राथमिकता एक ऐसे सहज और उत्तरदायी तंत्र की स्थापना करना है, जहां निवेशकों को समाधान मिलें, समस्याएं नहीं।
सत्र का समापन इस निर्देश के साथ हुआ कि सभी औद्योगिक विकास प्राधिकरण निवेश प्रस्तावों की प्रक्रिया की गतिशील करें एवं लैंड बैंक को नियमित रूप से अद्यतन करें।
इस सामूहिक प्रयास के साथ उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास को रोजगार सृजन, आर्थिक प्रगति और वैश्विक निवेशकों के विश्वास का उत्प्रेरक बनाने के लिए तैयार है।
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