केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी बोले- शहरों में बड़े बदलाव लाएगा स्वच्छ भारत मिशन और अमृत 2.0

लखनऊ [शोभित श्रीवास्तव]। केंद्रीय आवास एवं पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि स्वच्छ भारत मिशन शहरी-2.0 (एसबीएम) और अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन-2.0 (अमृत) शहरों में बड़े बदलाव लाएगा। यह शहरों में रहने वाले लोगों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाएगा। कचरा मुक्त शहर बनाने की दिशा में भी मील का पत्थर साबित होगा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के वर्ष 2004 से 10 वर्ष के राज में शहरों पर 1.57 लाख करोड़ रुपये खर्च हुए जबकि मोदी सरकार ने 'न्यू अर्बन इंडिया' थीम पर काम करते हुए छह वर्षों में 11.83 लाख करोड़ रुपये खर्च किए हैं।

मंगलवार से शुरू हो रहे 'न्यू अर्बन इंडिया' कान्क्लेव के लिए लखनऊ आए केंद्रीय मंत्री ने सोमवार को 'दैनिक जागरण' से बातचीत में कहा कि स्वच्छ भारत मिशन आज जनआंदोलन बन गया है। वर्ष 2014 में जहां देश में प्रतिदिन 20 प्रतिशत कचरे का ही निस्तारण होता था वहीं अब 70 फीसद का हो रहा है। अटल मिशन के दूसरे चरण का लक्ष्य करीब 2.64 करोड़ सीवर व 2.68 करोड़ नल कनेक्शन देना है। साथ ही 500 अमृत शहरों में सीवरेज और सेप्टेज को 100 फीसद कवरेज करते हुए करीब 4,700 शहरी स्थानीय निकायों में सभी घरों में पीने के पानी की सप्लाई करना है। इससे शहरी क्षेत्रों में 10.5 करोड़ से ज्यादा लोगों को फायदा होगा।

गोरखपुर में लाइट मेट्रो को जल्द मिलेगी मंजूरी : केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने बताया कि गोरखपुर में लाइट मेट्रो को जल्द मंजूरी मिल जाएगी। यहां 32 किलोमीटर मेट्रो चलेगी। मंत्रालय को इसका प्रस्ताव मिल गया है। उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश के शहरों में कुल 82 किलोमीटर मेट्रो चल रही है। इसमें से 67 किलोमीटर योगी आदित्यनाथ सरकार में चली है। साथ ही 131 किलोमीटर मेट्रो और चलाने की दिशा में काम हो रहा है।

प्रोत्साहन योजना से सुधरेंगे नगरीय निकाय : केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि प्रोत्साहन योजना से नगरीय निकायों की कार्यप्रणाली में सुधार आएगा। अगर निकाय अपने अंदर सुधार नहीं लाएंगे तो उनके बजट में कटौती हो जाएगी। जिन निकायों ने बांड जारी किए हैं उन्हें सरकार प्रोत्साहन दे रही है। 100 करोड़ रुपये के बांड जारी होने पर केंद्र सरकार 13 करोड़ रुपये इंसेंटिव देती है। उन्होंने बताया कि जितनी भी योजनाएं बनाई जा रही हैं सबको आपस में जोड़ रहे हैं।

पेट्रोल-डीजल को जीएसटी में शामिल नहीं करना चाहते राज्य : पेट्रोल-डीजल के बढ़ते दाम पर केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि हम इसे जीएसटी के दायरे में लाना चाहते हैं लेकिन राज्य तैयार नहीं हैं। उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार एक लीटर पर 32 रुपये टैक्स तब भी टैक्स लेती थी जब क्रूड आयल 19 डालर प्रति बैरल था और आज भी जब 75 डालर प्रति बैरल है। इस 32 रुपये के एवज में मुफ्त राशन, प्रधानमंत्री आवास, उज्जवला योजना व शौचालय निर्माण सहित अनेक योजनाओं का लाभ देते हैं।