उद्योगों को एनओसी के लिए होगी थर्ड पार्टी जांच, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, श्रम व अग्निशमन विभाग बनाएंगे समन्वय
बिहार में उद्योगों को एनओसी प्राप्त करने के लिए अब थर्ड पार्टी जांच अनिवार्य होगी। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, श्रम विभाग और अग्निशमन विभाग मिलकर समन्वय स्थापित करेंगे। इसका उद्देश्य एनओसी प्रक्रिया को सरल बनाना, पारदर्शिता लाना और पर्यावरण नियमों का पालन सुनिश्चित करना है। इससे उद्योगों को सुविधा होगी और प्रदूषण नियंत्रण में मदद मिलेगी।
राज्य ब्यूरो, लखनऊ। उत्तर प्रदेश में औद्योगिक निवेश को और रफ्तार देने के लिए थर्ड पार्टी जांच की तैयारी की जा रही है। यह व्यवस्था लागू होने के बाद विभिन्न प्रकार के अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) लेने के लिए निवेशकों को सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। साथ ही निवेशको को जल्द से जल्द प्रोत्साहन राशि जारी की जा सकेगी। औद्योगिक विकास विभाग इसे लेकर प्रस्ताव तैयार कर रहा है।
औद्योगिक विकास विभाग ने एनओसी जारी करने के लिए थर्ड पार्टी जांच को लेकर उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, श्रम और अग्निशमन विभाग को तालमेल बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। एनओसी के ज्यादातर मामले इन्हीं विभागों से संबंधित होते हैं।
वर्तमान में राज्य में निवेश के लिए 20 विभागों से एनओसी लेनी पड़ती है। इस काम में ही निवेशकों का लंबा समय बर्बाद हो जाता है। इसीलिए इन्वेस्ट यूपी के सुझाव पर सारी व्यवस्था आनलाइन की जा रही है।
इन्वेस्ट यूपी की कोशिश है कि निवेश के प्रस्ताव को लेकर 21 दिनों के भीतर हर प्रकार की प्रक्रिया पूरी कर ली जाए। इसके लिए संबंधित विभागों को एनओसी जारी करने के लिए दिन निर्धारित किए जा रहे हैं।
इन्वेस्ट यूपी ने पिछले दिनों विभिन्न क्षेत्रों के उद्यमियों के साथ बैठक कर उनकी समस्याएं जानी थीं। ज्यादातर उद्यमियों ने इन्वेस्ट यूपी को एनओसी मिलने में देरी की समस्या का हल निकालने का सुझाव दिया था।
इसके बाद इन्वेस्ट यूपी ने उद्यमियों के सुझाव औद्योगिक विकास विभाग को भेजे थे। इसीलिए अब एनओसी को जल्दी जारी करने के लिए थर्ड पार्टी जांच की व्यवस्था किए जाने की तैयारी की जा रही है।
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