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    योगी सरकार का 'आधी आबादी' को बड़ा तोहफा, निराश्रित महिला पेंशन के लिए 535 करोड़ आवंटित

    Updated: Tue, 23 Dec 2025 11:40 AM (IST)

    उत्तर प्रदेश सरकार ने महिला एवं बाल कल्याण के लिए वित्तीय वर्ष 2025-26 के अनुपूरक बजट में महिला एवं बाल कल्याण विभाग के लिए 535 करोड़ रुपये आवंटित किए ...और पढ़ें

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    डिजिटल टीम, लखनऊ। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने राज्य की महिलाओं और बच्चों के कल्याण की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है। वित्तीय वर्ष 2025-26 के अनुपूरक बजट में सरकार ने महिला एवं बाल कल्याण विभाग के लिए विशेष प्रावधान करते हुए सामाजिक सुरक्षा चक्र को और मजबूत किया है। इस बजट का मुख्य केंद्र निराश्रित महिला पेंशन योजना है, जिसके निर्बाध संचालन के लिए 535 करोड़ रुपये की अतिरिक्त धनराशि आवंटित की गई है। 

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    40 लाख महिलाओं को मिलेगा सीधा लाभ

    सरकार का लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि वित्तीय वर्ष की चौथी तिमाही में किसी भी पात्र महिला की पेंशन न रुके। योजना के तहत पति की मृत्यु के बाद निराश्रित महिलाओं को 1,000 रुपये प्रतिमाह की दर से सहायता दी जाती है।

    चौथी तिमाही का लक्ष्य: लगभग 40 लाख लाभार्थियों को भुगतान करने की योजना है।

    कुल अनुमानित बजट: इस तिमाही के लिएकरीब 1,200 करोड़ रुपये की आवश्यकता है, जिसकी पूर्ति के लिए सरकार ने संसाधनों के साथ इस अतिरिक्त बजट को जोड़ा है।

    बढ़ता ग्राफ: अब तक का सफर (2025-26)

    निराश्रित महिला पेंशन योजना के तहत लाभार्थियों की संख्या में लगातार वृद्धि दर्ज की गई है, जो सरकार की सक्रियता को दर्शाता है- 

    तिमाही अनुसार लाभार्थियों की संख्या एवं व्यय की गई धनराशि
    तिमाही लाभार्थियों की संख्या (लगभग) व्यय की गई धनराशि
    पहली तिमाही 35.78 लाख ₹1,062 करोड़
    दूसरी तिमाही 37.35 लाख ₹1,140 करोड़
    तीसरी तिमाही 38.58 लाख ₹1,201.41 करोड़

    आंगनबाड़ी केंद्रों का होगा कायाकल्प

    सिर्फ पेंशन ही नहीं, बल्कि बच्चों की प्रारंभिक शिक्षा और पोषण के लिए भी बजट में विशेष ध्यान रखा गया है।

    निर्माण के लिए बजट: नए आंगनबाड़ी केंद्रों के निर्माण हेतु 7 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

    प्ले स्कूल जैसी सुविधाएं: सरकार का प्रयास है कि ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चों को आंगनबाड़ी केंद्रों में ही आधुनिक प्ले स्कूलों जैसी सुविधाएं मिल सकें, जिससे उनके भविष्य की नींव मजबूत हो। महिला सुरक्षा, बाल संरक्षण और जन-कल्याण हमारी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। अनुपूरक बजट में किया गया यह प्रावधान यह स्पष्ट करता है कि इन कार्यों के लिए धन की कमी कभी आड़े नहीं आने दी जाएगी।