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    2026-27 के लिए यूपी के बजट का आकार लगभग तय, इस बार पिछले साल से एक लाख करोड़ रुपये ज्यादा का अनुमान

    Updated: Tue, 09 Dec 2025 07:46 PM (IST)

    वित्त विभाग के अनुसार, उत्तर प्रदेश का बजट आकार वित्तीय वर्ष 2026-27 में 9.05 लाख करोड़ रुपये से अधिक होने का अनुमान है, जो चालू वित्तीय वर्ष से लगभग ...और पढ़ें

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    राज्य ब्यूरो, लखनऊ। आगामी वित्तीय वर्ष 2026-27 के बजट निर्माण की तैयारियों में वित्त विभाग जुटा हुआ है। विभागों से आए बजट प्रस्तावों पर मंथन शुरू कर दिया गया है।

    वित्त विभाग के अनुमानों के मुताबिक एक अप्रैल 2026 से शुरू होने वाले वित्तीय वर्ष में राज्य का कुल बजट आकार 9.05 लाख करोड़ के लगभग होगा। यह धनराशि चालू वित्तीय वर्ष के मूल बजट के मुकाबले लगभग एक लाख करोड़ अधिक होगी।

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    वित्त विभाग ने उत्तर प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंध अधिनियम (एफआरबीएम)-2004 के तहत मध्यकालीक राजकोषीय पुन: संरचना नीति-2025 में वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए प्रदेश के कुल बजट का आकार लगभग 9.05 लाख करोड़ रुपये अनुमानित किया गया है।

    इसके बाद के वित्तीय वर्ष 2027-28 में बजट का आकार 10 लाख करोड़ रुपये के पार हो जाएगा। वहीं वित्तीय वर्ष 2028-29 में राज्य सरकार का बजट आकार 11.35 लाख करोड़ रुपये से अधिक हो जाने का अनुमान है। यानी आने वाले तीन वर्षों तक राज्य के बजट आकार में प्रतिवर्ष एक लाख करोड़ रुपये से अधिक की वृद्धि होगी।

    गौरतलब है कि सरकार का लक्ष्य वित्तीय वर्ष 2029-23 तक प्रदेश की अर्थव्यवस्था को एक ट्रिलियन डालर तक पहुंचाने का है। जिसे देखते हुए आने वाले वर्षों में प्रदेश का बजट आकार वित्त विभाग के अनुमानों से भी अधिक हो सकता है। सरकार का लक्ष्य यूपी में निवेश बढ़ाने के साथ ही हर क्षेत्र में तेज विकास करने का है। जिसके लिए कई स्तरों पर विभाग काम कर रहे हैं।

    चालू वित्तीय वर्ष का बजट आकार भी बढ़ेगा

    इस महीने में प्रस्तावित विधानमंडल के शीतकालीन सत्र में चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 का पहला अनुपूरक बजट सरकार द्वारा पेश किया जा सकता है।

    अनुपूरक बजट का आकार क्या होगा यह तो सरकार के स्तर से तय किया जाना है, लेकिन इसके लिए विभागों ने चालू योजनाओं को पूरा करने के लिए और बजट पाने का प्रस्ताव वित्त विभाग को भेजना शुरू कर दिया है।अनुपूरक बजट पेश किए जाने पर चालू वित्तीय वर्ष का बजट आकार 8,08,736.06 करोड़ रुपये से अधिक हो जाएगा।