Stray Dogs : निकायों में होगा डाग रिस्पांस टीम का गठन, जिले में आवारा कुत्तों के प्रबंधन की जिम्मेदारी

उच्चतम न्यायालय के निर्देश के बाद सभी निकायों में ये व्यवस्था करने के निर्देश दिए गए हैं। निकायों को पशु जन्म नियंत्रण के लिए अपने हेल्पलाइन नंबर और राज्य स्तरीय टोल फ्री नंबर 1533 प्रदर्शित करना होगा। जिससे लोग इस पर अपनी शिकायतें व सुझाव दे सकें।

नगर विकास विभाग ने सभी नगर आयुक्तों को निर्देश दिए हैं कि वो पशु जन्म नियंत्रण के लिए हेल्पलाइन नंबर का प्रचार-प्रसार करें। जिससे किसी भी शिकायत का समय पर निस्तारण किया जा सके। निकाय हेल्पलाइन नंबर के लिए पर्याप्त संख्या में कर्मचारी रखें और वहां के डाटा का रखरखाव ठीक से किया जाए। जिससे शिकायत मिलने पर आवारा कुत्तों को पकड़ने वाली टीम/पशु जन्म नियंत्रण टीम को जानकारी देकर उसका समय से निस्तारण कराया जा सके।

इसके अलावा नगर आयुक्तों को सभी पशु जन्म नियंत्रण केंद्रों (एबीसी) का निरीक्षण करने के लिए भी कहा गया है। जो केंद्र निर्माणाधीन हैं उनको जल्द से जल्द पूरा करने और उनकी क्षमता का आंकलन करने के निर्देश भी जारी किए गए हैं। जिससे क्षमता के अनुरूप डाग कैचर और कैटल वाहन की खरीद की जा सके। सभी नगर निगमों पर पशु चिकित्सकों, अन्य स्टाफ की पर्याप्त संख्या, एंटी रेबीज वैक्सीन और जरूरी किट का भंडारण करने के निर्देश दिए गए हैं।

प्रत्येक नगर निगम को लखनऊ स्थित पशु जन्म नियंत्रण केंद्र में प्रशिक्षण के लिए कर्मचारी/अधिकारी को नामित करने के लिए कहा गया है। जिससे वो अपनी पूरी क्षमता से कार्य कर सके। नगरीय निकाय के निदेशक अनुज झा ने बताया कि राज्य स्तरीय निगरानी समिति की बैठक में सभी नगर आयुक्तों को उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के पालन के जरूरी गाइड लाइन की जानकारी दी गई है। जहां जो भी खामियां मिलेंगी, उसे दूर किया जाएगा।