यूपी में NCR के तर्ज पर बनेगा SCR, इन 6 जिलों को किया गया शामिल; योगी सरकार ने गठित की कमेटी

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। लखनऊ सहित हरदोई, सीतापुर, उन्नाव, रायबरेली व बाराबंकी जिले को मिलाकर आठ माह पहले बनाए गए उत्तर प्रदेश राज्य राजधानी क्षेत्र विकास प्राधिकरण(यूपीएससीआरडीए) की सहायता के लिए राज्य सरकार ने अब कार्यकारी समिति का गठन किया है।

प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालक अधिकारी व प्रमुख सचिव आवास की अध्यक्षता में गठित की गई समिति में 21 सदस्य रखे गए हैं।

समेकित नियोजित विकास के लिए एनसीआर (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र) प्लानिंग बोर्ड की तर्ज पर यूपीएससीआरडीए का गठन तो पिछले वर्ष 19 जुलाई को कर दिया गया था लेकिन अब तक उसके द्वारा कोई खास काम नहीं किया जा सका है।

सरकार ने कमेटी का किया गठन

राज्य सरकार ने प्राधिकरण के कामकाज को शुरू करने के लिए अब कार्यकारी समिति का गठन किया है।

प्राधिकरण के कृत्यों के निर्वहन में सहायक की भूमिका अदा करने वाली समिति में नगर विकास, लोक निर्माण, ग्राम्य विकास, अवस्थापना व औद्योगिक विकास, परिवहन, पंचायती राज विभाग के सचिव/विशेष सचिव, यूपी मेट्रो रेल कारपोरेशन के एमडी, मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक (सीटीसीपी), लखनऊ, रायबरेली व उन्नाव-शुक्लागंज विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष, स्थानीय निकाय निदेशक, लखनऊ, रायबरेली, उन्नाव, हरदोई, सीतापुर व बाराबंकी के मुख्य विकास अधिकारी और सरकार द्वारा नियुक्त नगर नियोजन व विकास के क्षेत्र के विशेषज्ञ को बतौर सदस्य रखा गया है।

यूपीएससीआर विकास प्राधिकरण के सदस्य सचिव ही कार्यकारी समिति के सदस्य सचिव भी होंगे। उल्लेखनीय हैकि कुल 27,826 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल वाले यूपीएससीआरडीए के अध्यक्ष मुख्यमंत्री और उपाध्यक्ष मुख्य सचिव हैं।

सर्वोदय स्कूलों में दाखिले के लिए 62 हजार आवेदन, प्रवेश परीक्षा आज

जय प्रकाश नारायण सर्वाेदय विद्यालयों में दाखिले के लिए प्रवेश परीक्षा रविवार को आयोजित की जाएगी। परीक्षा दो पालियों में होगी। कक्षा छह, सात, आठ, नौ व कक्षा 11 में दाखिले के लिए कुल 62,382 विद्यार्थियों ने आवेदन किया है। कक्षा 11 में प्रवेश हाईस्कूल के अंकों के आधार पर लिया जाएगा। वहीं बाकी कक्षाओं में प्रवेश परीक्षा के माध्यम से दाखिले होंगे।

सोमवार को प्रवेश परीक्षा का परिणाम जारी किया जाएगा। मंगलवार से नया शैक्षिक सत्र शुरू किया जाएगा। प्रदेश में समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित राजकीय आश्रम पद्धति के इन 109 विद्यालयों में प्रवेश दिया जाएगा। बालक विद्यालयों की संख्या 36 और बालिका विद्यालयों की संख्या 74 है। ग्रामीण क्षेत्रों के विद्यार्थियों को 85 प्रतिशत और शहरी क्षेत्रों के छात्रों को 15 प्रतिशत सीटों पर प्रवेश दिया जाएगा।

60 प्रतिशत सीटों पर अनुसूचित जाति व जनजाति, 25 प्रतिशत सीटों पर अन्य पिछड़ा वर्ग और 15 प्रतिशत सीटों पर सामान्य श्रेणी के विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जाएगा। कक्षा छह में प्रत्येक विद्यालय में 70 छात्रों को और बाकी कक्षाओं में रिक्तियों के आधार पर प्रवेश दिया जाएगा।

सभी जिलों में जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों (डायट) के प्राचार्यों को परीक्षा कराने की जिम्मेदारी दी गई है। डायट ही प्रश्नपत्र तैयार करेंगे और वही प्रवेश परीक्षा का परिणाम भी घोषित करेंगे।

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