यूपी के रिटायर्ड कर्मचारियों को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत, नियमित होने से पहले की सेवा पर भी मिलेगा पेंशन लाभ
सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों को बड़ी राहत दी है, जिसमें दो कानूनों को असंवैधानिक घोषित कर नियमितीकरण से पहले की सेवा को भी पेंशन के लिए मान्य किया गया है।

उप्र सरकार में नियमित किए गए कर्मियों की पुरानी सेवा भी पेंशन के लिए मान्य। फाइल फोटो
HighLights
सुप्रीम कोर्ट ने यूपी के दो पेंशन कानून असंवैधानिक घोषित किए।
नियमितीकरण से पहले की सेवा भी पेंशन के लिए मान्य होगी।
कर्मचारी छह महीने में पेंशन दावों का निपटारा करा सकेंगे।
एजेंसी, नई दिल्ली/लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मौजूदा और सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारियों को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी राहत दी है। शीर्ष अदालत ने राज्य के दो ऐसे कानूनों को असंवैधानिक घोषित कर दिया है, जिनके जरिये नियमित किए जा चुके कर्मचारियों की वर्कचार्ज, अस्थायी, दैनिक वेतनभोगी और मस्टर रोल के तहत की गई शुरुआती सेवा को पेंशन के लिए अर्हक सेवा मानने से इन्कार किया गया था।
अदालत ने स्पष्ट किया कि किसी कर्मचारी को निर्धारित योजना के तहत नियमित कर दिए जाने के बाद उसकी शुरुआती नियुक्ति के स्वरूप को आधार बनाकर पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति लाभों से वंचित नहीं किया जा सकता।
जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की पीठ ने 18 नवंबर को दिए 89 पन्नों के फैसले में 'उत्तर प्रदेश पेंशन हेतु अर्हक सेवा एवं विधिमान्यकरण अधिनियम, 2021' और 'उत्तर प्रदेश पेंशन पात्रता एवं विधिमान्यकरण अधिनियम, 2025' को असंवैधानिक घोषित किया।
कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति लाभों से नहीं किया जा सकता वंचित
अदालत ने कहा कि नियमितीकरण के बाद कर्मचारी नियमित सेवा व्यवस्था का हिस्सा बन जाता है। ऐसे में उसकी शुरुआती नियुक्ति की प्रकृति का हवाला देकर उसे नियमित कर्मचारियों को मिलने वाले सेवा और सेवानिवृत्ति लाभों से वंचित नहीं किया जा सकता।
पूरे विवाद की पृष्ठभूमियह विवाद सुप्रीम कोर्ट के 2019 के प्रेम सिंह बनाम उत्तर प्रदेश सरकार मामले के फैसले के बाद शुरू हुआ था। उस फैसले में अदालत ने वर्कचार्ज प्रतिष्ठान में दी गई सेवा को पेंशन के लिए अर्हक सेवा मानने का निर्देश दिया था।
इसके बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने 2020 में अध्यादेश और फिर 2021 में कानून लाकर पेंशन के लिए अर्हक सेवा की परिभाषा बदल दी। वर्ष 2025 में भी इसी संबंध में नया कानून बनाया गया। कर्मचारियों ने इन कानूनों को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी।
नियमितीकरण से पहले की सेवा भी होगी शामिलताजा फैसले का अर्थ है कि पात्र कर्मचारियों की नियमित होने से पहले की सेवा को भी पेंशन की पात्रता तय करते समय गिना जाएगा।
उदाहरण के तौर पर, यदि किसी कर्मचारी ने 15 साल वर्कचार्ज के रूप में और नियमित होने के बाद 20 साल नियमित कर्मचारी के तौर पर काम किया है, तो पेंशन की अर्हक सेवा तय करते समय शुरुआती 15 वर्षों को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकेगा। इसका अर्थ यह नहीं है कि उसकी नियमित नियुक्ति की तारीख बदल जाएगी, बल्कि पहले की सेवा को पेंशन के लिए मान्यता मिलेगी।
छह महीने में निपटाने होंगे पेंशन के दावे
अदालत ने पात्र सेवानिवृत्त कर्मचारियों को संबंधित विभाग के सक्षम अधिकारी के समक्ष अपनी सेवा का पूरा ब्योरा देकर पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति लाभों का दावा करने की अनुमति दी है। अधिकारियों को ऐसे दावों पर छह महीने के भीतर फैसला करना होगा।
दावा खारिज करने से पहले कर्मचारी को सुनवाई का अवसर देना होगा और अस्वीकृति के कारण भी लिखित आदेश में बताने होंगे। लोक निर्माण, सिंचाई और भूजल समेत विभिन्न विभागों के पात्र कर्मचारियों को इस फैसले से लाभ मिलने की संभावना है।
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