'आजम खां की गिरफ्तारी के तथ्य गलत तरीके से', सॉलिसिटर जनरल की दलील सुनते ही SC ने कहा- यह जमानत का अंतरिम आदेश है
सुप्रीम कोर्ट ने मनी लांड्रिंग मामले में सपा नेता आजम खां को इलाहाबाद हाई कोर्ट से मिली अंतरिम जमानत को ...और पढ़ें

मनी लांड्रिंग केस में आजम खां को सुप्रीम कोर्ट से राहत।
जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली। मनीलांड्रिंग मामले में आरोपी सपा नेता आजम खां के लिए राहत की खबर है वह फिलहाल जेल से बाहर रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने मनी लांड्रिंग मामले में आजम खां को इलाहाबाद हाई कोर्ट से मिली अंतरिम जमानत को बरकरार रखा है।
सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की याचिका गुरुवार को खारिज कर दी। शीर्ष अदालत ने कहा कि हाई कोर्ट का ये अंतरिम आदेश है और वह उसमें दखल देने का इच्छुक नहीं है।
हालांकि, सर्वोच्च अदालत ने स्पष्ट किया कि आदेश में की गई हाई कोर्ट की टिप्पणियां प्रथमदृष्टया हैं और अंतिम रूप से मामले का फैसला करते समय उनका कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए।
ये आदेश गुरुवार को न्यायमूर्ति एम एम सुंद्रेश और पी.बी. वराले की पीठ ने आजम खां की अंतरिम जमानत को चुनौती देने वाली ईडी की याचिका खारिज करते हुए दिए।
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मनी लांड्रिंग मामले में आजम खां को अंतरिम जमानत देते हुए कहा था कि ईडी ने 31 अक्टूबर को उन्हें हिरासत में लेते समय गिरफ्तारी के लिखित आधार उपलब्ध नहीं कराए थे।
मामले पर सुनवाई के दौरान ईडी की ओर से पेश एडीशनल सालिसिटर जनरल एसवी राजू ने दलील दी कि हाई कोर्ट ने आजम खां को गिरफ्तारी का आधार बताने से जुड़े तथ्य गलत तरीके से दर्ज किये हैं। लेकिन पीठ ने हाई कोर्ट के आदेश में दखल देने से इनकार करते हुए कहा कि यह सिर्फ जमानत देने का अंतरिम आदेश है और वो उसमें दखल नहीं देगा।
ईडी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर इलाहाबाद हाई कोर्ट के 17 नवंबर के उस आदेश को चुनौती दी थी जिसमें आजम खां को अंतरिम जमानत दे गई थी। एएसजी एसवी राजू ने दलील दी थी कि ईडी ने गिरफ्तारी के आधार खां को सौंपने की कोशिश की थी, लेकिन उन्होंने दस्तावेज लेने से इनकार कर दिया था।
ईडी ने 31 अक्टूबर को रामपुर जिला जेल के बाहर से आजम खां को गिरफ्तार किया था, जब आजम खां दोहरे पैन कार्ड धोखाधड़ी मामले में जमानत मिलने के बाद जेल से बाहर आए थे। ईडी की यह कार्रवाई मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट से जुड़े मनी लांड्रिंग की जांच मामले के तहत की गई थी।
इस ट्रस्ट की स्थापना आजम खां ने की थी और इसका नियंत्रण भी उन्हीं के पास है। आरोप है कि इसमें सरकारी धन का दुरुपयोग किया गया, जमीन अधिग्रहण में अनियमितताएं बरती गईं और मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय का निर्माण कराया गया। आजम खां इस विश्वविद्यालय के मानद कुलाधिपति हैं।
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