SBSP in UP: कोटे में कोटा पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बोले, सहमति बनाने की होगी कोशिश
Demand Of SBSP in UP मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से शुक्रवार को उनके सरकारी आवास पर मुलाकात में पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने ओबीसी और अनुसूचित जाति के आरक्षण में अति व सर्वाधिक पिछड़ी जातियों को अलग से आरक्षण कोटा देने का मुद्दा उठाया। सुभासपा के मुख्य राष्ट्रीय प्रवक्ता अरुण राजभर भी उपस्थित थे।

राज्य ब्यूरो, जागरण, लखनऊ : त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में कोटे में कोटा लागू कराने के लिए सुभासपा अध्यक्ष व पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की। राजभर ने अपनी इस मांग को मुख्यमंत्री के समक्ष रखते हुए कहा कि कोटे में कोटा समय की मांग है, इसे लागू किया जाना चाहिए। बकौल राजभर मुख्यमंत्री ने कहा कि वह इस मुद्दे पर सहमति बनाने की कोशिश करेंगे।
राजभर अब इस मुद्दे पर जल्द ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात करेंगे। शुक्रवार को मुख्यमंत्री से उनके सरकारी आवास पर मुलाकात में राजभर ने ओबीसी और अनुसूचित जाति के आरक्षण में अति व सर्वाधिक पिछड़ी जातियों को अलग से आरक्षण कोटा देने का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में ओबीसी और अनुसूचित जाति में अति व सर्वाधिक पिछड़ी जातियों के लिए अलग से सीटें आरक्षित किया जाना चाहिए। आरक्षण का लाभ ओबीसी और अनुसूचित जाति की कुछ चुनिंदा जातियां ही उठा रही हैं।
उन्होंने कहा है कि ओबीसी आरक्षण में बंटवारे के लिए सरकार ने सामाजिक न्याय समिति का गठन किया था। समिति ने अपनी रिपोर्ट में ओबीसी के 27 प्रतिशत आरक्षण को तीन भागों में बांटने की सिफारिश की है। सात प्रतिशत पिछड़ी 16 जातियों के लिए, नौ प्रतिशत अति पिछड़ी 32 जातियों के लिए तथा 11 प्रतिशत आरक्षण 57 सर्वाधिक पिछड़ी जातियों को दिए जाने की सिफारिश है।
मंत्री राजभर लंबे समय से ओबीसी के आरक्षण कोटे में बंटवारे की मांग करते आ रहे हैं। मंत्री राजभर का कहना है कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में ओबीसी और अनुसूचित जाति में अति व सर्वाधिक पिछड़ी जातियों के लिए - अलग से सीटें आरक्षित किया जाना समय की मांग है। मौजूदा व्यवस्था में इन जातियों को उनका हक नहीं मिल पा रहा है। आरक्षण का लाभ ओबीसी और एससी की कुछ चुनिंदा जातियों के लोग उठा रहे हैं। जिसका जीता जागता प्रमाण अभी हुई पुलिस की भर्ती में 27 प्रतिशत आरक्षण का लाभ 19000 से ज़्यादा ओबीसी की मजबूत जाति ही लाभ उठा ली है ।
सर्वोच्च न्यायालय ने अनुसूचित जाति के आरक्षण कोटे के उप वर्गीकरण का आदेश दिया है, इसे भी लागू किया जाना चाहिए। कोटें में कोटा निर्धारित करने के लिए विधानमंडल में प्रस्ताव लाकर कानून बनाने की जरूरत पड़ेगी। मुलाकात के दौरान मंत्री राजभर के साथ सुभासपा के मुख्य राष्ट्रीय प्रवक्ता अरुण राजभर भी उपस्थित थे।
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