आरटीई से पहले नियुक्त शिक्षकों को टीईटी से राहत दिलाने की मांग, यूटा ने दिल्ली में नितिन गडकरी को सौंपा ज्ञापन

इसमें वे शिक्षक हैं, जिनकी नियुक्ति आरटीई लागू होने की तिथि 29 जुलाई 2011 से पहले, उस समय तय न्यूनतम योग्यता के आधार पर हुई थी। ये शिक्षक पिछले 25 से 30 वर्षों से लगातार सेवा दे रहे हैं। इनमें उत्तर प्रदेश के लगभग 1.86 लाख शिक्षक शामिल हैं।

इसके अलावा चार लाख से अधिक ऐसे शिक्षक भी हैं, जिनकी नियुक्ति इंटर, बीटीसी या बीपीएड डिग्री के आधार पर हुई थी। मौजूदा नियमों के अनुसार वे टीईटी परीक्षा के लिए आवेदन करने के पात्र भी नहीं हैं, जिससे उनकी नौकरी पर संकट बना हुआ है।

यूटा के प्रदेश अध्यक्ष और अखिल भारतीय शिक्षक संघर्ष मोर्चा के सह-संयोजक राजेन्द्र सिंह राठौर सहित अन्य पदाधिकारियों ने मांग की कि आरटीई लागू होने से पहले नियुक्त सेवारत शिक्षकों को टीईटी से छूट देने के लिए संसद में अध्यादेश पारित किया जाए, ताकि इस लंबे समय से चली आ रही समस्या का स्थायी समाधान हो सके।