यूपी के युवाओं के लिए नौकरी का सुनहरा मौका, एक लाख तक की सैलरी और 10 हजार पदों पर भर्ती, चेक करें डेट

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। प्रदेश के युवाओं को विदेशों में रोजगार के अवसर दिलाने के उद्देश्य से श्रम व सेवायोजन विभाग की ओर से रोजगार महाकुंभ 2025 का आयोजन किया जा रहा है। यह दो दिवसीय आयोजन 14 और 15 अक्टूबर को मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय गोरखपुर में होगा।

इसमें यूएई और ओमान की कंपनियों में चयन के अवसर मिलेंगे। भर्ती कुल 10,655 पदों पर की जाएगी। इनमें कंस्ट्रक्शन वर्कर, सुपरवाइजर रिगिंग, मोबाइल पंप आपरेटर, ट्रांजिट मिक्सर ड्राइवर, फोरमैन सिविल, हेवी ट्रक ड्राइवर, बस चालक, शटरिंग कारपेंटर और कंस्ट्रक्शन हेल्पर जैसे पद शामिल हैं।

चयनित उम्मीदवारों को 24,000 से 1,20,769 तक मासिक वेतन मिलेगा। विभागीय अधिकारियों के अनुसार चयनित अभ्यर्थियों को निश्शुल्क आवास और भोजन सुविधा नियोक्ता द्वारा दी जाएगी। इच्छुक उम्मीदवार rojgaarsangam.up.gov.in पोर्टल पर जाकर पंजीकरण और आनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

साक्षात्कार में प्रवेश केवल क्यूआर कोड से लिंक्ड एडमिट कार्ड के जरिये ही मिलेगा, जिसे अभ्यर्थी पोर्टल से डाउनलोड कर सकते हैं। इससे पहले लखनऊ में रोजगार महाकुंभ का आयोजन किया गया था, जिसमें घरेलू और विदेश की कंपनियों में 16 हजार से अधिक युवाओं को जाब आफर दिया गया था।

इन पदों पर मिलेगा इतना वेतन (रुपये प्रति माह):

डिजिटल पंजिका से होगी हर बच्चे की उपस्थिति दर्ज

परिषदीय स्कूलों में अब छात्रों की उपस्थिति पूरी तरह डिजिटल माध्यम से दर्ज की जाएगी। बेसिक शिक्षा विभाग का नया ‘स्टूडेंट अटेंडेंस’ प्रोजेक्ट मुख्यमंत्री डैशबोर्ड से इंटीग्रेट कर दिया गया है। इस माह से जिलों की रैंकिंग में भी इस प्रोजेक्ट को शामिल किया जाएगा।

स्कूल शिक्षा महानिदेशक मोनिका रानी ने सभी जिलों के बेसिक शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि अब परिषदीय विद्यालयों में विद्यार्थियों की उपस्थिति डिजिटल छात्र उपस्थिति पंजिका के माध्यम से दर्ज की जाए। इस व्यवस्था के तहत हर दिन कक्षावार छात्रों की उपस्थिति का विवरण आनलाइन दर्ज होगा, जो सीधे सीएम डैशबोर्ड पर प्रदर्शित किया जाएगा।

इससे विभाग को रीयल-टाइम में यह पता चलेगा कि किस जिले में कितने बच्चे नियमित रूप से स्कूल आ रहे हैं। यह कदम शासन के ‘टाइम एंड मोशन स्टडी’ पर आधारित 12 पंजिकाओं के डिजिटाइजेशन की प्रक्रिया का हिस्सा है, जिसके निर्देश 20 जुलाई 2023 को जारी किए गए थे। अब सभी परिषदीय स्कूलों को इसका पालन करना होगा।