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    CIC UP: रिटायर्ड IPS अफसर भवेश कुमार सिंह होंगे मुख्य सूचना आयुक्त, करीब एक वर्ष से पद खाली

    Chief Information Commissioner UP बिहार के सुपौल के मूल निवासी भवेश कुमार ङ्क्षसह भारतीय पुलिस सेवा के प्रदेश काडर के 1987 बैच के सेवानिवृत्त अधिकारी हैं। प्रदेश में वह अलीगढ़ मऊ मथुरा मुरादाबाद शाहजहांपुर प्रयागराज बरेली और कानपुर में एसपी/एसएसपी तथा आगरा और गोरखपुर रेंज के आइजी रह चुके हैं।

    By Dharmendra PandeyEdited By: Updated: Wed, 03 Feb 2021 11:03 AM (IST)
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    भारतीय पुलिस सेवा के सेवानिवृत्त अधिकारी भवेश कुमार सिंह प्रदेश के अगले और चौथे राज्य मुख्य सूचना आयुक्त होंगे।

    लखनऊ, जेएनएन। लम्बे समय से खाली पड़े मुख्य सूचना आयुक्त की कुर्सी पर रिटायर्ड आइपीएस अफसर बैठेंगे। भारतीय पुलिस सेवा के सेवानिवृत्त अधिकारी भवेश कुमार सिंह प्रदेश के अगले और चौथे राज्य मुख्य सूचना आयुक्त होंगे।

    राज्य मुख्य सूचना आयुक्त के पद पर चयन के लिए मंगलवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई तीन सदस्यीय समिति की बैठक में उनके नाम पर सहमति जता दी है। समिति की सिफारिश से संबंधित फाइल प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल की मंजूरी के लिए राजभवन भेज दी गई है।

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    समिति ने जिन सात नामों पर विचार किया उनमें न्यायपालिका, भारतीय प्रशासनिक सेवा व भारतीय पुलिस सेवा के सेवानिवृत्त अधिकारी तथा आरटीआइ एक्टिविस्ट आदि शामिल थे। इनमें भवेश कुमार सिंह, जस्टिस (रिटायर्ड) अनिल कुमार, राजस्व परिषद अध्यक्ष आइएएस अधिकारी दीपक त्रिवेदी और वर्तमान में सूचना आयुक्त राजीव कपूर, दुष्यंत कुमार, ताहिर हसन नकवी, अशोक कुमार शुक्ला के नामों पर मंथन हुआ।

    बिहार के सुपौल के मूल निवासी भवेश कुमार सिंह भारतीय पुलिस सेवा के उत्तर प्रदेश काडर के 1987 बैच के सेवानिवृत्त अधिकारी हैं। प्रदेश में वह अलीगढ़, मऊ, मथुरा, मुरादाबाद, शाहजहांपुर, प्रयागराज, बरेली और कानपुर में एसपी/एसएसपी तथा आगरा और गोरखपुर रेंज के आइजी रह चुके हैं। एक अगस्त 2017 को महानिदेशक (डीजी) के पद पर प्रमोट हुए थे। इसके बाद बीते साल वह डीजी इंटेलिजेंस के पद से रिटायर हुए।

    प्रदेश के तीसरे राज्य मुख्य सूचना आयुक्त रहे जावेद उस्मानी का कार्यकाल 16 फरवरी 2019 को खत्म हुआ था। तब से यह पद खाली था। लंबे समय से इस पद पर नियुक्ति होने का मामला अदालत में भी पहुंचा। इलाहाबाद हाईकोर्ट भी सरकार से इस बाबत जवाब तलब कर चुका है।