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    Good News: यूपी में 14 अक्टूबर के बाद खरीदे गए इलेक्ट्रिक वाहनों पर पंजीकरण व रोड टैक्स में म‍िलेगी छूट

    By Jagran NewsEdited By: Prabhapunj Mishra
    Updated: Wed, 11 Jan 2023 07:34 AM (IST)

    यूपी में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढावा देने के ल‍िए प्रदेश सरकार इलेक्ट्रिक वाहन नीति लागू होने के बाद प्रस्तावित रोड टैक्स पंजीकरण में छूट का लाभ देगी। ...और पढ़ें

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    Electric Vehicle In UP: इलेक्ट्रिक वाहनों पर पंजीकरण व रोड टैक्स में म‍िलेगी छूट

    लखनऊ, राज्य ब्यूरो। इलेक्ट्रिक वाहन नीति लागू होने के बाद प्रदेश में जिन उपभोक्ताओं ने इलेक्ट्रिक वाहन खरीदा है, उन सभी को नीति में प्रस्तावित रोड टैक्स, पंजीकरण में छूट का लाभ जल्द मिलेगा। उपभोक्ताओं को इस छूट का लाभ लेने के लिए कहीं आवेदन करने की आवश्यकता नहीं होगी। पंजीकरण के आधार पर रोड टैक्स व सब्सिडी उनके बैंक खाते में अपने आप आ जाएगी।

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    तकनीकी कारणों से अभी तक शुरु नहीं हो पाई इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2022

    बता दें कि प्रदेश सरकार ने अक्टूबर माह में इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग एंड मोबिलिटी पालिसी 2022 को मंजूरी प्रदान की थी और इससे संबंधित अधिसूचना 14 अक्टूबर को जारी की गई थी। हालांकि, तकनीकी कारणों से इसे अमल में नहीं लाया जा सका। परिवहन विभाग की ओर से स्पष्ट किया गया है कि जल्द ही इससे संबंधित शासनादेश जारी कर दिया जाएगा और पालिसी लागू होने के बाद से जिन ग्राहकों ने इलेक्ट्रिक वाहन खरीदा है, तय नियम शर्तों के आधार पर उन्हें उसका रिफंड दे दिया जाएगा।

    एनआइसी तैयार कर रहा साफ्टवेयर

    परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह के अनुसार कुछ तकनीकी समस्याओं के कारण पालिसी का अनुपालन नहीं हो सका है। दरअसल, यह पूरी प्रक्रिया आनलाइन हो रही है और एनआइसी द्वारा तैयार साफ्टवेयर के माध्यम से इसे लागू किया जाना है। पहले ईवी पर 75 प्रतिशत छूट दी जा रही थी, लेकिन पालिसी में हमने इस पर 100 प्रतिशत छूट देने का निर्णय लिया है। इसके लिए एनआइसी साफ्टवेयर में अपडेट कर रहा है। इसके बाद यह तत्काल प्रभाव से लागू हो जाएगी।

    वाहन साफ्टवेयर में अपडेट होगा पंजीकरण और रोड टैक्स में छूट

    अपर परिवहन आयुक्त वीके सोनकिया ने बताया कि वाहनों का पंजीकरण और रोड टैक्स वाहन साफ्टवेयर के जरिए लिया जाता है। पालिसी में जो छूट दी गई है, वो साफ्टवेयर में नहीं है। इसे सम्मिलित करने का काम एनआइसी करता है। एनआइसी ने करीब-करीब इस साफ्टवेयर को विकसित कर दिया है। सिस्टम तैयार होते ही इसे लागू कर दिया जाएगा। जिन ग्राहकों ने पालिसी को कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद वाहन खरीदे हैं, उन्हें इसका लाभ मिलेगा।