अंसल ही नहीं 14 रियल एस्टेट कंपनियां वित्तीय संकट में, घर खरीदार दावे कहां करें दर्ज?

उत्तर प्रदेश रियल एस्टेट विनियामक प्राधिकरण (यूपी रेरा) ने घर खरीदारों से अनुरोध किया है कि वे यूपी रेरा आने के बजाए आइआरपी के यहां अपने दावे दाखिल करें। एनसीएलटी की प्रक्रिया शुरू होने के बाद रेरा किसी शिकायत, सुनवाई या प्रवर्तन आदेश लागू नहीं कर सकता।

राजधानी में 25 फरवरी को अंसल इंफ्रास्ट्रक्चर के दिवालिया घोषित होने से सबसे अधिक चर्चा में यही समूह है, जबकि जनवरी 2024 से अब तक 14 रियल एस्टेट कंपनियों के 129 प्रोजेक्ट्स को एनसीएलटी द्वारा सीआइआरपी में स्वीकार किया गया है। रेरा की ओर से कहा गया है कि घर के खरीदार अपने दावे केवल संबंधित इनसाल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोफेशनल्स आइआरपी के माध्यम से ही दाखिल करें, जिन्हें हर प्रोजेक्ट के लिए नियुक्त किया गया है।

दैनिक जागरण ने भी अंसल के प्रकरण में यूपी रेरा व एलडीए आदि की भूमिका पर गंभीर सवाल उठाए थे। इधर यूपी रेरा में खरीदारों की शिकायतें तेजी से बढ़ी हैं। ऐसे में रेरा ने स्पष्ट किया है कि किसी भी प्रोजेक्ट के सीआइआरपी में प्रवेश करते ही दिवालिया व शोधन अक्षमता संहिता (आइबीसी) की धारा 14 के तहत मोरटोरियम लागू हो जाता है। इससे सभी कानूनी, नियामकीय और रिकवरी से जुड़ी कार्यवाही स्थगित हो जाती हैं, खरीदारों के सभी अधिकार व शिकायतें अब आइबीसी नियमों के तहत संबंधित आइआरपी के सामने रखी जानी चाहिए।

घर खरीदार आइआरपी के पास करें दावा दाखिल
यूपी रेरा ने सभी प्रभावित घर खरीदारों से अनुरोध किया है कि वे तुरंत अपने दावे निर्धारित दावा प्रपत्रों जैसे फार्म सीए या अन्य लागू फार्म के माध्यम से आइआरपी के पास जमा करें। ये प्रपत्र आइबीबीआइ और एनसीएलटी के दिशा-निर्देशों के अनुसार उपलब्ध हैं।

सभी आइआरपी से नियमित संपर्क में रहें, ताकि सीआइआरपी की प्रगति, ऋणदाता समिति की बैठकों व अन्य जारी निर्देशों की जानकारी समय पर मिल सके। यूपी रेरा ने कहा कि सभी 129 प्रभावित प्रोजेक्ट्स की सूची प्राधिकरण की वेबसाइट up-rera.in पर उपलब्ध है। यह भी अपील किया है कि वे समय पर अपने दावे आइआरपी के पास दर्ज कराते हुए अपनी वित्तीय हितों की सुरक्षा करें।

सीआइआरपी के तहत शामिल कंपनियां और उनके आइआरपी