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    UP Panchayat Elections: पंचायत चुनाव में कोटे में कोटा चाहते हैं राजभर, सीएम योगी के सामने रखी मांग तो मिला ये जवाब

    By Jagran NewsEdited By: Aysha Sheikh
    Updated: Fri, 04 Jul 2025 08:46 PM (IST)

    सुभासपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलकर पंचायत चुनाव में कोटे में कोटा लागू करने का आग्रह किया। उन्होंने ओबीसी और अनुसूचित जाति के आरक्षण में अति पिछड़ी जातियों के लिए अलग आरक्षण की मांग की। राजभर ने बताया कि इस मुद्दे पर वह जल्द ही प्रधानमंत्री मोदी से भी मिलेंगे। सामाजिक न्याय समिति ने ओबीसी आरक्षण को तीन भागों में बांटने की सिफारिश की थी।

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    पंचायत चुनाव में कोटे में कोटा लागू कराने में जुटे राजभर

    राज्य ब्यूरो, लखनऊ। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में कोटे में कोटा लागू कराने के लिए सुभासपा अध्यक्ष व पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की। राजभर ने अपनी इस मांग को मुख्यमंत्री के समक्ष रखते हुए कहा कि कोटे में कोटा समय की मांग है, इसे लागू किया जाना चाहिए।

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    बकौल राजभर, मुख्यमंत्री ने कहा कि वह इस मुद्दे पर सहमति बनाने की कोशिश करेंगे। राजभर अब इस मुद्दे पर जल्द ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात करेंगे। शुक्रवार को मुख्यमंत्री से उनके सरकारी आवास पर मुलाकात में राजभर ने ओबीसी और अनुसूचित जाति के आरक्षण में अति व सर्वाधिक पिछड़ी जातियों को अलग से आरक्षण कोटा देने का मुद्दा उठाया।

    उन्होंने कहा कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में ओबीसी और अनुसूचित जाति में अति व सर्वाधिक पिछड़ी जातियों के लिए अलग से सीटें आरक्षित की जानी चाहिए। आरक्षण का लाभ ओबीसी और अनुसूचित जाति की कुछ चुनिंदा जातियां ही उठा रही हैं। उन्होंने कहा कि ओबीसी आरक्षण में बंटवारे के लिए राजनाथ सिंह सरकार ने सामाजिक न्याय समिति का गठन किया था।

    समिति ने अपनी रिपोर्ट में ओबीसी के 27 प्रतिशत आरक्षण को तीन भागों में बांटने की सिफारिश की है। सात प्रतिशत पिछड़ी 16 जातियों के लिए, नौ प्रतिशत अति पिछड़ी 32 जातियों के लिए तथा 11 प्रतिशत आरक्षण 57 सर्वाधिक पिछड़ी जातियों को दिए जाने की सिफारिश है।

    सर्वोच्च न्यायालय ने अनुसूचित जाति के आरक्षण कोटे के उप वर्गीकरण का आदेश दिया है, इसे भी लागू किया जाना चाहिए। कोटें में कोटा निर्धारित करने के लिए विधानमंडल में प्रस्ताव लाकर कानून बनाने की जरूरत पड़ेगी। मुलाकात के दौरान मंत्री राजभर के साथ सुभासपा के मुख्य राष्ट्रीय प्रवक्ता अरुण राजभर भी उपस्थित थे।