UP News: लोक निर्माण विभाग घटिया निर्माण पर कसेगा लगाम, पांच वर्षों तक सड़क का रखरखाव करेंगे ठेकेदार
लोक निर्माण विभाग ने अब घटिया निर्माण कार्य पर ठेकेदार की जवाबदेही तय कर दी है। लोक निर्माण मुख्यालय के प्रस्ताव को कैबिनेट से मंजूरी दिलाने की तैयारी है। जिसे विभाग को सड़कों के टूटने और उनकी मरम्मत की समस्या से मुक्ति मिलेगी।

लखनऊ, राज्य ब्यूरो। लोक निर्माण विभाग अब घटिया निर्माण कार्य के कारण सड़कों के टूटने और उनकी मरम्मत कराने की समस्या से मुक्ति पाने के लिए सड़क बनाने वाले ठेकेदारों को ही पांच वर्षों तक उनके रखरखाव और मरम्मत की जिम्मेदारी सौंपने जा रहा है।
अब ठेकेदार को पांच वर्ष तक रखना होगा सड़क निर्माण
- लोक निर्माण मुख्यालय की ओर से इस बारे में शासन को भेजे गए प्रस्ताव को कैबिनेट से मंजूरी दिलाने की तैयारी है। लोक निर्माण विभाग में सड़क निर्माण के बाद अभी दो वर्ष की डिफेक्ट लायबिलिटी अवधि होती है।
- इसका आशय यह है कि सड़क बनाने के बाद यदि दो वर्ष तक उसमें कोई कमी या दोष पैदा होता है तो सड़क का निर्माण करने वाले ठेकेदार को उसे ठीक करना होता है।
- इसके लिए उसे कोई अतिरिक्त भुगतान नहीं किया जाता है। इसके बाद ही लोक निर्माण विभाग ठेकेदार की ओर से जमा की गई सेक्योरिटी राशि को उसके पक्ष में जारी करता है।
- प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में डिफेक्ट लायबिलिटी अवधि पांच वर्ष है लेकिन इसमें ठेकेदारों को सड़क के रखरखाव और मरम्मत के लिए अलग से एक निश्चित दर से धनराशि के भुगतान की व्यवस्था है।
- लोक निर्माण विभाग प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की तर्ज पर सड़क का निर्माण करने वाले ठेकेदार को पांच साल तक उसके रखरखाव की जिम्मेदारी सौंपने की व्यवस्था को अपनाना चाहता है।
- इसके पीछे उद्देश्य है कि जब ठेकेदार पर ही पांच साल तक सड़क के रखरखाव की जिम्मेदारी होगी तो अव्वल तो वह निर्माण कार्य की गुणवत्ता से समझौता नहीं करेगा।
सड़कों का निर्माण कार्य अच्छा होगा तो वह जल्दी टूटेंगी नहीं और जनता को असुविधा नहीं होगी। रखरखाव का खर्च भी सीमित होगा। फिलहाल इस व्यवस्था को प्रदेश के हर मंडल के एक ब्लाक में पायलट परियोजना के तौर पर लागू करने का इरादा है।

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