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    उत्तर प्रदेश के सभी स्टेट हाईवे पर अब चल सकेंगी प्राइवेट बसें

    By Nawal MishraEdited By:
    Updated: Thu, 22 Mar 2018 07:02 PM (IST)

    उत्तर प्रदेश सरकार ने सभी स्टेट हाईवे में बसों के संचालन का रास्ता साफ कर दिया है। इसके लिए परिवहन विभाग ने एक साथ 2.27 लाख किलोमीटर मार्ग निर्धारित क ...और पढ़ें

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    उत्तर प्रदेश के सभी स्टेट हाईवे पर अब चल सकेंगी प्राइवेट बसें

    लखनऊ (जेएनएन)। उत्तर प्रदेश सरकार ने सभी स्टेट हाईवे में बसों के संचालन का रास्ता साफ कर दिया है। इसके लिए परिवहन विभाग ने एक साथ 2.27 लाख किलोमीटर मार्ग निर्धारित कर दिया है। अब इसमें प्राइवेट बस ऑपरेटर या फिर परिवहन निगम परमिट लेकर बसें संचालित कर सकेंगे।अभी तक परिवहन विभाग ने प्रदेश में केवल 35 हजार किलोमीटर मार्ग निर्धारित किया था। इसमें भी 15 हजार किलोमीटर मार्ग निर्धारण पिछले वर्ष योगी आदित्यनाथ की सरकार बनने के बाद हुआ, जबकि 20 हजार किलोमीटर मार्ग निर्धारण पिछले 20 वर्ष में हुआ था। अब प्रदेश सरकार ने एक साथ 2.27 लाख किलोमीटर मार्ग निर्धारण कर दिया है। ऐसे में अब पीडब्लूडी के सभी स्टेट हाईवे इसमें शामिल हो गए हैं। इन सड़कों पर अब बसें संचालित हो सकेंगी।

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    राष्ट्रीयकृत मार्ग घोषित करने पर केवल निगम को होता फायदा

    प्रमुख सचिव परिवहन आराधना शुक्ला ने बताया कि एक साथ बचे हुए सभी स्टेट हाईवे का मार्ग निर्धारण कर दिया गया है। इससे न सिर्फ राजस्व का फायदा होगा बल्कि आने-जाने के लिए अच्छी बसों की सुविधा मिल सकेगी। इन मार्गों पर बसों के संचालन के लिए कोई भी परमिट ले सकता है। अभी तक मार्ग तय न होने के कारण इसमें वैध रूप से बसों का संचालन नहीं हो पा रहा था। प्रदेश सरकार ने 2.27 लाख किलोमीटर मार्ग निर्धारित किया है। हालांकि सरकार ने इसे राष्ट्रीयकृत मार्ग घोषित नहीं किया है। राष्ट्रीयकृत मार्ग घोषित होने पर वहां केवल परिवहन निगम की बसें ही संचालित हो पाती हैं। उनमें दूसरे बस संचालक अपनी बसें नहीं चला सकते हैं। स्टेट हाईवे के मार्ग निर्धारण करने से इसमें कोई भी परमिट लेकर अपनी बसें संचालित कर सकता है। अभी प्रदेश में 18 हजार किलोमीटर मार्ग ही राष्ट्रीयकृत है। 

    अब ऑनलाइन परमिट भी देगी सरकार

    प्रदेश सरकार मार्ग तय करने के बाद अब ऑनलाइन परमिट देने की तैयारी कर रही है। इसकी शुरुआत पायलट प्रोजेक्ट के रूप में लखनऊ से कर दी गई है। प्रमुख सचिव परिवहन आराधना शुक्ला ने बताया कि लखनऊ का प्रयोग सफल होने के बाद इसे पूरे प्रदेश में लागू कर दिया जाएगा। इसके लागू होने के बाद परमिट लेने के लिए किसी को भी भटकना नहीं पड़ेगा। ऑनलाइन आवेदन करने पर परमिट मिल जायेगा।